आंबा, काजू या फळपिकांचा विमा परतावा नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल असे आश्वासन जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी ठाकरे गटाला दिले. त्यामुळे बुधवारपासून होणारे नियोजित आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने आपल्या हिश्‍श्‍याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा केली असून येत्या दोन दिवसांमध्ये केंद्र शासनाच्या हिश्‍श्‍याची रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर च्या मध्यापर्यंत पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात विमा परतावा जमा होण्यास सुरुवात होईल.
फळ पीकविमा योजनेतून पहिल्या टप्प्यात ५५ हजार शेतकऱ्यांना परतावे..
हवामान आधारित फळ पिक विमा योजने २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातून सहभागी झालेल्या 55 हजार केळी पिक विमाधारकांना लवकरच किंवा येत्या काही दिवसांमध्ये परतावे मिळणार आहेत. सुमारे 385 कोटी रुपये निधी या परताव्यांपोटी जिल्ह्यात वितरित केला जाईल अशी माहिती जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार पाटील यांनी दिली.
खासदार पाटील म्हणाले की, फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातून 77 हजार शेतकऱ्यांनी ८१ हजार ८१० हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले होते . या सहभागी शेतकऱ्यांनी केळी पीक लागवडीचा सातबारा उतारा, जिओ टॅगिंग केलेले छायाचित्र आदी कागदपत्रांसह प्रस्ताव दिले. यातील 55 हजार शेतकऱ्यांची पीक पडताळणी आणि जिओ टॅगिंग झाली.उर्वरित सुमारे २७ हजार शेतकऱ्यांची पीक पडताळणी विमा कंपनीने वेळेत केली नाही. मे २०२३ ची मुदत पीक पडताळणीसाठी देऊनही पीक पडताळणी झाली नाही. ही पडताळणी योजनेत सहभागानंतर ४० ते ४५ दिवसांत करणे आवश्यक आहे.
परंतु विमा कंपनीने चुका केल्या. यातच योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी आहे की नाही, याबाबत संशयकल्लोळ सुरू होता. चौकशी, एमआरसॅटच्या मदतीने पीक पडताळणी व ज्यांच्या पिकांची पडताळणी झाली आहे, त्यासंबंधी पुन्हा किंवा फेरपडताळणी, असा प्रकार सुरू होता.
कृषी विभाग व विमा कंपनीने चुका केल्या, आता शेतकऱ्यांना परताव्यांपासून कसे वंचित ठेवता येईल, असा प्रश्‍न कृषी आयुक्तालयातील वरिष्ठांकडे उपस्थित केले. यात कृषी आयुक्तालयातील मुख्य सांख्यिकी विभागाने जळगाव जिल्ह्यातील ५५ हजारांवर शेतकऱ्यांना लवकरच परतावे दिले जातील. ३८५ कोटी रुपये एवढा निधी त्यापोटी या शेतकऱ्यांना मिळेल.तसेच उर्वरित २७ हजार शेतकऱ्यांना परतावे मिळण्यासंबंधी शेतकऱ्यांसोबत लवकरच कृषी विभाग, मंत्रालय स्तरावरील अधिकारी, विमा कंपनीच्या वरिष्ठांची भेट घेतली जाईल. ई-पीकपाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरून विमाधारकांना परतावे दिले जावेत, अशी मागणी केली जाईल.
कृषी मंत्रालय स्तरावर याचा अहवाल प्राप्त होणार असून, तेथे केळी विमाधारकांना परताव्यांसाठी पाठपुरावा केला जाईल. तसेच जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील २७ महसूल मंडळांतील खरीप पीकविमाधारकांना लवकरच २५ टक्के अग्रिम परतावे मिळतील, असेही खासदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
