शिवाजी महाराज यांना अभिप्रेत स्वराज्यासाठी सरकार प्रामाणिक असून, त्यामुळेच यंदा नियम निकषात बदलाचे धोरण अवलंबित शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली .  २२०६ कोटी रुपयांची गेल्या सात वर्षातील उच्चं की भरपाई देण्यात आली.

विमा भरपाईत अचूकता यावी याकरिता राज्यातील 22000 ग्रामपंचायतीवर वॉटरगेज बसवले जातील.  सोबतच तांदळापासून वाईन या सूचनेवरील सरकार काम करेल.जळगाव जिल्ह्यामध्ये केळी   पीकविम्यापोटी  48 कोटी 56 लाख रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून लवकरच रक्कम खात्यात जमा होईल अशी घोषणा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी विधानपरिषद केली.

शेतीप्रश्‍नांवर गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेत निवेदन करताना ते बोलत होते . धनंजय मुंडे म्हणाले, की  दिलीप वामन राठोड या शेतकऱ्याला 53 रुपये विमा मिळाला असा मुद्दा  मांडण्यात आला. याच शेतकऱ्याला ०.८   आर जमिनीवरील कापूस नुकसानीपोटी डिसेंबर २०२३ मध्ये १४२९ व सोयाबीनला ५३ रुपये याप्रमाणे १४७२ रुपये मिळाले. यवतमाळमध्ये ४ लाख २८ हजार सूचना प्राप्त होत ४ लाख २० हजार सर्वेक्षण पूर्ण झाले.

२ लाख ४० शेतकऱ्यांना 165 कोटींची भरपाई मंजूर झाली.  या वर्षीची केवळ अग्रिमची भरपाई २२०६ कोटी रुपये आहे. भरपाईसाठी 65 एमएमपेक्षा  अधिक पाऊस ट्रिगर वापरला जात होता ,ते वापरले नसते तर 2000 मंडळांना पिक विमाच लागू झाला नसता, ४०० मंडळच पात्र ठरले असते. मात्र सरकारने इतर इंडिकेटर वापरले आणि शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला.सात मंडळाचेच अपील केंद्राकडे गेले,  उर्वरित अपील फेटाळण्यात आले. या वर्षी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांच्या विमा हप्ता हिश्‍शापोटी १ हजार ५५० कोटी रुपये सरकारने भरले. त्यामुळेच रब्बीत आजपर्यंत ७१ लाख अर्ज विमा संरक्षणासाठी प्राप्त झाले. गेल्या वर्षी ही संख्या केवळ ७ लाख होती.

यामध्ये पंधरा हजार कोटींचा एकट्या कृषीचा वाटा आहे.  नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यात मान्सून उत्तर पाऊस झाला त्याद्वारे बाधित झालेल्या 42 पैकी 31 जिल्ह्यात पंचनामे करून नऊ लाख 75000 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याच्या समोर आले आहे.  त्यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी लागणार आहे.  यंदा राज्यात 90% पाऊस झाला.बाधित झालेल्या ४२ पैकी ३१ जिल्ह्यांत पंचनामे करून ९ लाख ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी २ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. यंदा राज्यात ९० टक्‍के पाऊस पडला. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळातील नुकसान भरपाईपोटी १ हजार १०७ कोटी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बहुवार्षिक पिकांवर २५ ते ४० वर्षांसाठी खर्च होतो. नैसर्गिक आपत्तीत ही संसाधने कोलमडून पडली. याचे पंचनामे करून अशा बाधित शेतकऱ्यांकडील कर्जावर पाच वर्ष व्याज आकारले जाणार नाही, अशी योजना प्रस्तावित आहे.

…असे आहेत मुद्दे

– कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद.

– राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवनाकरिता १३२ कोटींचा निधी राखीव.

– कोकण ते गोदावरी खोरे विकासासाठी ६६५ कोटींची तरतूद.

– कांदा उत्पादकांना प्रती क्‍विंटल ३५० रुपये दराने ८५१ कोटी रुपयाचे अनुदान दिले.

– ६५ सिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता त्यातून १० लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

– अणुऊर्जेचा वापर करून कांदा साठवणूक कालावधी वाढविणार.

– कांदा बॅंक काढणार.

– बुलडाणा, परळीवैजनाथ, सोयगाव येथे नवीन कृषी महाविद्यालय.

– १ हजार कोटीची तरतूद यांत्रिकीकरणासाठी.

– दीड वर्षात १४ हजार ८५१ कोटीचा खर्च भरपाईपोटी मदत व पुनर्वसनकडून करण्यात आला.

– बारा हजार सेवा सोसायटीचे संगणकीकरण.

– चार कृषी विद्यापीठात ड्रोनविषयक पदविका अभ्यासक्रम.

-२०२२-२३ वर्षातील काजू, आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा भरपाई जमा होणार.

– कापणीनंतर भात भिजल्यास त्याचीही विमा भरपाई

विमा भरपाई अशी ः

– २०१९-२० ः शून्य भरपाई.

– २०२०-२१ ः लाख ३५ हजार लाभार्थी व २१ कोटी.

– २०२१-२२ ः १२ लाख ६९ हजार लाभार्थी तसेच ४५१ कोटी भरपाई.

– २०२२-२३ ः १७ लाख ९३ हजार लाभार्थी तर ६६६ कोटी भरपाई.

– २०२३-२४ ः ५२ लाख लाभार्थी तर भरपाई २ हजार २०६ कोटी.