भारत सरकारने रबी हंगामातील गहू खरेदीसाठी १ एप्रिल २०२६ पासून अधिकृतपणे सुरुवात केली आहे. या वर्षीचे लक्ष्य तब्बल ७२ लाख मेट्रिक टन इतके ठेवण्यात आले असून, हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे सज्ज झाली आहेत. गहू हा देशातील अन्नसुरक्षेचा कणा मानला जातो. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कोट्यवधी कुटुंबांना गव्हाचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या खरेदी मोहिमेला केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक महत्त्वही आहे.
गहू खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने काटेकोर उपाययोजना आखल्या आहेत. यंदा MSP दर ₹२,२७५ प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना थेट पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतील, यासाठी डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.
हरियाण्यात मोहरी खरेदीला सुरुवात
गव्हाबरोबरच तेलबिया पिकांच्या खरेदीसही गती मिळत आहे. हरियाण्यात मोहरी खरेदी आधीच सुरू झाली असून, यामुळे तेलबिया शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोहरी ही देशातील महत्त्वाची तेलबिया असून, तिच्या उत्पादनावरून खाद्यतेलाचा पुरवठा ठरतो.
भारत हा खाद्यतेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. विशेषतः पाम तेल आयात ही मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादकांना स्पर्धा करणे कठीण जाते. याच पार्श्वभूमीवर संसद समितीने सरकारला १००% MSP खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
संसद समितीची शिफारस – MSP व संरक्षक शुल्क
संसद समितीने अलीकडेच दिलेल्या अहवालात तेलबिया व कडधान्यांच्या खरेदीसाठी MSP वर संपूर्ण खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढ-उतारांचा फटका बसणार नाही. तसेच, आयात होणाऱ्या पाम तेलावर संरक्षक शुल्क (Safeguard Duty) लावण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
या शुल्कामुळे आयातीत तेलाचे दर वाढतील आणि देशांतर्गत उत्पादकांना स्पर्धात्मक संधी मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल व देशातील तेलबिया उत्पादन वाढेल. दीर्घकालीन दृष्टीने ही धोरणात्मक पावले अन्नसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरतील.
अन्नसुरक्षा व शेतकरी हिताचे धोरण
भारताची अन्नसुरक्षा ही गहू, तांदूळ, कडधान्ये व तेलबिया यांवर आधारित आहे. गहू व तांदळाच्या खरेदीमुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत राहते, तर कडधान्ये व तेलबिया खरेदीमुळे पोषणसुरक्षा सुनिश्चित होते.
सरकारने गेल्या काही वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. PM-KISAN योजनेतून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळते, तर पीक विमा योजनेतून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
निष्कर्ष – शाश्वततेकडे वाटचाल
गहू व मोहरी खरेदी मोहिमेच्या माध्यमातून सरकारने अन्नसुरक्षा व शेतकरी हिताचे धोरण स्पष्ट केले आहे. MSP वर संपूर्ण खरेदी व आयातीवर संरक्षक शुल्क ही पावले दीर्घकालीन दृष्टीने देशाला स्वावलंबी बनवतील.
तथापि, शाश्वत शेतीसाठी पाण्याचा वापर, खतांचा अतिरेक व जमिनीची सुपीकता यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना विविध पिकांकडे वळवणे, मिलेट्ससारख्या पिकांना प्रोत्साहन देणे आणि मूल्यवर्धित उत्पादन वाढवणे ही पुढील वाटचाल ठरावी.
