फळपीक विमा योजनेला ‘रिमोट सेन्सिंग’ तंत्रज्ञानाचा आधार मिळाला असून अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख १४ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरली असून संत्रा, द्राक्ष, लिंबू, पेरू, हळद, मोसंबी आणि चिकू या सात फळपिकांसाठी लागू आहे.
महाराष्ट्रातील फळबागा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. खरीप २०२६ हंगामातील फळपीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १४ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याआधी १४ जून आणि ३० जून ही अंतिम मुदत होती, मात्र अधिसूचना उशिरा प्रसिद्ध झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत अर्ज करता आला नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती.
‘रिमोट सेन्सिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर
या योजनेत यंदापासून रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून फळबागांची पडताळणी केली जाणार आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये जास्त अर्ज आले आहेत, तेथे उपग्रह चित्रांच्या आधारे बागांची स्थिती तपासली जाईल. यामुळे फसवणूक टाळता येईल आणि विमा दाव्यांची अचूकता वाढेल. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता देईल.
सात फळपिकांना लागू
ही मुदतवाढ खालील सात फळपिकांसाठी लागू आहे:
संत्रा
द्राक्ष
लिंबू
पेरू
हळद
मोसंबी
चिकू
राज्यातील अधिसूचित जिल्ह्यांतील सर्व शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
विमा कंपन्यांची संमती व प्रीमियम
या योजनेत AIC, बजाज जनरल इन्शुरन्स आणि इफको‑टोकिओ जनरल इन्शुरन्स या कंपन्यांनी संमती दिली आहे. वाढीव कालावधीत भरल्या जाणाऱ्या अर्जांवर केंद्र सरकारचा प्रीमियममधील वाटाही लागू राहणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळेल.
हवामान बदल आणि शेतकऱ्यांची गरज
यंदा पावसाने उशिरा हजेरी लावल्यामुळे फळपिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांसमोर संकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, मुदत संपण्याची वाट न पाहता लवकरात लवकर अर्ज पूर्ण करावा.
निष्कर्ष
फळपीक विमा योजनेला ‘रिमोट सेन्सिंग’ तंत्रज्ञानाचा आधार मिळाल्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना योग्य संरक्षण मिळेल. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १४ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही संधी गमावू नये.
