Irrigation project : राज्यात सध्या २४४ जलसिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन असून ते तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ७ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बांधकाम सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार, ११ मार्च २०२४ रोजी पहिल्या टप्प्यातील ७५०० कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती, तर उर्वरित ७५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, यामुळे कृषी क्षेत्राला स्थैर्य आणि दीर्घकालीन विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने १५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ८,९८२ कोटी ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, तर ६,०१७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. हाती घेतलेली कामे पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून, कालबाह्य किंवा क्षमता संपलेल्या कालव्यांचे अद्ययावतीकरण करून कार्यक्षमतेत वाढ केली जाणार आहे. या उपक्रमांमुळे सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे, ज्यामुळे कृषी उत्पादनवाढीसह ग्रामीण विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
