जिल्हा बँकेतर्फे शेतकरी सभासदांना थेट कर्ज वितरण करण्यात येत असे, मात्र आता विविध कार्यकारी सोसायटी मार्फतही कर्ज वितरण करण्यात येईल. उसाच्या कर्जासाठी आता कारखान्याची हमीची गरज राहणार नाही.

तर जिल्ह्याच्या सिमेच्या गावात राहणाऱ्या शेतकऱ्याची जमीन जिल्ह्याच्या हद्दीबाहेर असली, तरी त्यांना कर्ज वितरण करण्यात येईल. असे शेतकरी हिताचे महत्वपूर्ण निर्णय जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या सभेत एकमताने घेण्यात आले असल्याची माहिती अध्यक्ष संजय पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

कंपन्यांकडून कर्जाचे प्रस्ताव आले होते, मात्र ते सध्या नामंजूर करण्यात आले असून, पुढील सभेत विचार करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली. आजच्या सभेत सत्ताधारी गटाचे आठ, तर विरोधी गटाचे आठ सदस्य उपस्थित होते. जळगाव जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा सोमवारी (ता. १०) कोरम अभावी तहकूब झाली होती.

ही तहकूब सभा शनिवारी (ता. १५) दुपारी दोनला श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मात्र कोरम नसल्यामुळे तब्बल एक तास उशीरा सभा सुरू झाली. उपाध्यक्ष अमोल चिमणराव पाटील, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख आदी संचालक यावेळी उपस्थित होते.

सभेतील विषय मंजूरीबाबत माहिती देतांना अध्यक्ष पवार म्हणाले, की सभासदांच्या मागणीवरून कर्जाचे वितरण विविध कार्यकारी सोसायटी मार्फतही करण्यात येणार आहे. मात्र, ज्यांना थेट बँकेमार्फत कर्ज घ्यायचे आहे, त्यांना इच्छेनुसार हा पर्यायही खुला आहे.

ऊस कर्जासाठी कारखान्याची हमी रद्द

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत पवार म्हणाले, की ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी त्या परिसरातील साखर कारखान्याची हमी आवश्‍यक होती. आता ही हमी रद्द करण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांना कर्जासाठी साखर कारखान्याची हमीची आवश्‍यकता राहणार नाही.

सिमेबाहेरील जमीनधारकांनाही कर्ज

जिल्ह्यातील सिमेलगत काही शेतकरी राहतात. ते जिल्ह्याच्या हद्दीत राहात असले, तरी त्यांची जमीन सिमेबाहेर दुसऱ्या जिल्ह्यात आहे. अशा शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेतर्फे कर्ज मिळत नसे. आता हा नियम रद्द करण्यात आला असून, जिल्ह्याच्या सिमेबाहेर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज वितरण करण्यास एकमताने मंजूरी देण्यात आली आहे.

५० टक्के रोखीने कर्ज

जिल्हा बँकेतर्फे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्ज एटीएममार्फत घ्यावे लागत होते. आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. आता ५० टक्के रोखीने व ५० टक्के एटीएममार्फत कर्ज देण्यात येणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

कंपनी, संस्थांचे कर्ज प्रस्ताव नामंजूर

जिल्हा बँकेकडे काही कंपन्यांचे कर्जाचे प्रस्ताव आले होते. मात्र, ते या सभेत नामंजूर करण्यात आल्याचे सांगून पवार म्हणाले की, कंपनी आणि संस्थांच्या कर्ज प्रस्तावावर पुढील सभेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सभेला एकनाथ खडसे, गुलाबराव देवकर, प्रदीप देशमुख, संजय सावकारे, अनिल भाईदास पाटील, शैलजाताई निकम, प्रताप हरी पाटील, जनाबाई गोंडू महाजन, आमदार चिमणराव पाटील, ॲड. रोहिणी खडसे, ॲड. रविंद्रभैय्या पाटील, घनश्‍याम अग्रवाल आदी संचालक उपस्थित होते.

कुप्पम कंपनीच्या प्रस्तावाला विरोध

जळगाव येथील कुप्पम फुड व व्हेजीटेबल प्रोसेसिंग कंपनीने खरेदी व प्रक्रिया करण्यासाठी मध्यम मुदतीचे कर्ज मागणीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर चर्चेवेळी तीन संचालकांनी विरोध केला. यात सत्ताधारी गटाचे दोन, तर विरोधी गटाचे एक संचालक होते. अखेर हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. सर्व माहितीनिशी पुढील सभेत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

source:- esakal