केंद्रीय अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला विशेष महत्त्व देण्यात आले. त्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष निधीची तरतूदही केली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे (Natural farming) वळवण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. केंद्र सरकारच्या (Central government) नैसर्गिक शेती धोरणाला पूरक व्यवस्था राज्यात राबवण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.
पुढील ३ वर्षात राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेती (Organic Farming) खाली आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
राज्यात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ हजार जैवनिष्ठा स्त्रोत केंद्र राज्यात स्थापन करण्यात येणार आहेत.
तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे कार्यक्षेत्र वाढण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकार पुढील ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी उभारणार आहे.
