आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कृषी पंपांना दिवसा अखंडित आणि विश्वासार्ह वीज उपलब्ध होईल, तसेच 2025 पर्यंत 30 टक्के वाहिन्यांना सौरऊर्जा पुरवठा करता येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. याचा फायदा राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होणार आहे.
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.
या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही.तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना 30 वर्षांपर्यंत कोणताही कर किंवा शुल्क न भरता जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्यात आली .
नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवून दिलेल्या किमतीच्या सहा टक्के किंवा प्रति हेक्टर एक लाख पंचावन्न हजार यापैकी जे जास्त असेल त्याप्रमाणे भाडेपट्टा दर निश्चित केला जाईल
२०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
