साखर निर्यातीबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने दिनांक 18 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले आहे की सर्व प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी ३१ ऑक्टोबर पासून पुढे कायम राहणार आहे .
ही साखर बंदी संबंधित सार्वजनिक सूचनांमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार युरोपियन युनियन आणि अमेरिका मध्ये निर्यात केलेल्या साखरेवर लागू होणार नाही. असेही यामध्ये नमूद केलेले आहे.
अन्न विभागाने म्हटले आहे की जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार भारताने साखरेची अनियंत्रित निर्यात रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. देशात साखरेचे दर वाढले आहेत.
त्यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला होता .गेल्या वर्षी, भारताने, जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार, साखरेची अनियंत्रित निर्यात रोखणे आणि वाजवी दरात देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे या उद्देशाने ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत साखर प्रतिबंधित श्रेणीमध्ये ठेवली होती.
भारताने साखर कारखान्यांना चालू हंगामामध्ये 30 सप्टेंबर पर्यंत केवळ 6.1 दशलक्षटन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती . तर मागील हंगामामध्ये त्यांना 11.1 दशलक्ष टन विक्रमी विक्री करण्याची परवानगी होती.
दरम्यान हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार असे दिसून आले आहे की, पश्चिमे कडील राज्य महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्य कर्नाटकातील ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनचा पाऊस झाला यामुळे साखर उत्पादन घट होण्याची शक्यता आहे .
जे भारतातील एकूण साखर उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक आहेत. यावर्षीत आत्तापर्यंत सरासरीपेक्षा 50 टक्के कमी आहे. इंडियन शुगर मिल्क असोसिएशनने म्हटले आहे की 2023- 24 हंगामामध्ये भारताचे साखर उत्पादन 3.3% नी कमी होऊन 31.7 दशलक्ष टन होईल.
