केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला बचत गटाच्या ड्रोन योजनेसाठी १ हजार २६१ कोटी खर्चाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेतून महिला बचत गटांना आठ लाख रुपये पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. 2024 ते २०२६ या कालावधीत देशातील 15000 महिला बचत गटांना या योजनेच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
महिला बचत गट शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर ड्रोन उपलब्ध करून देतील. यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला बचत गटांना ड्रोन देण्याची घोषणा केली होती ,या गोष्टीला तीन महिने उलटल्यानंतर मंत्रिमंडळांनी या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ड्रोन मुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी फायदा होईल तसेच खर्चात बचत होईल.
केंद्र सरकारने नॅनो युरिया,आणि नॅनो-डीएपीच्या ड्रोन फवारणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खत कंपन्यांना महिला बचत गटासोबत काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पंधरा हजार महिला बचत गटांना या योजनेतून आर्थिक आधार मिळेल . महिला बचत गटांना या योजनेमुळे दरवर्षी किमान एक लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकेल असा सरकारचा दावा आहे.
महिला बचत गटाला या योजनेतून ड्रोन किमतीच्या 80% किंवा जास्तीत जास्त आठ लाखापर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे . सध्या एका ड्रोन ची किंमत ही दहा लाख रुपये पर्यंत आहे . केंद्र सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून ड्रोनवरील तीन टक्के व्याज स्वतः भरत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज घेण्याची परवानगी महिला बचत गटांना दिली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि खत कंपन्यांकडून पात्र महिला बचत गटांच्या सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यानंतर निवडलेल्या सदस्यांना पंधरा दिवसांचे ड्रोन प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. यामध्ये पाच दिवसांचे ड्रोन पायलेट प्रशिक्षण अनिर्वाय आहे तसेच दहा दिवस कीटकनाशकांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल . राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि खत कंपन्यांकडून ड्रोनची दुरुस्ती आणि यांत्रिक प्रशिक्षणाची आवड असलेल्या सदस्यांची निवड करण्यात येईल, तसेच त्यांना ड्रोन तंत्रज्ञ म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल. त्यांना खत कंपन्या आणि सरकारच्या ड्रोन मार्गदर्शक तत्वांनुसार महिला बचत गटांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे असे कृषी मंत्रालयाने सांगितले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणामध्ये दहा कोटी महिलांना बचत गटाचा फायदा झाल्याचे सांगितले होते तसेच त्यांना येत्या काळात ड्रोनचं प्रशिक्षण देण्याची घोषणा देखील केली होती दरम्यान उत्तर भारतातील काही राज्यात ड्रोन फवारणीसाठी एकरी 300 ते 600 रुपये भाडे आकरत आहेत. प्रत्येक हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना पिकांवर चार ते पाच फवारण्या कराव्या लागतात. त्यामुळे अंदाजे अंदाजे २ हजार एकर क्षेत्र असलेल्या गावासाठी दोन ते तीन ड्रोन ची गरज असते.
