नव्या विहीर खुदाईसाठी शेतकऱ्याला चार लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येते . अनुदानासाठी निधी उपलब्ध असताना विहीर खुदाई मात्र पुरेशी होत नाही.  त्यामुळे आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीने खोदाईचे किमान 15 प्रस्ताव पाठवावेत अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

ग्रामविकास विभागाच्या सूत्राच्या म्हणण्यानुसार यंदा राज्यात दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल विहीर खोदाईकडे राहील अशा स्थितीत जास्तीत जास्त विहिरींना अनुदान मिळून देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

त्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या चालू 2023 24 वर्षाच्या वार्षिक कृती आराखड्यात विहीर खोदायला प्राधान्य देण्यात आले आहे.  पाच वर्षात किमान दहा लाख शेतकऱ्यांना नव्या विहीर खोदायला अनुदान मिळवून द्यावे अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

सुरक्षित सिंचनाची सुविधा विहीर देते, त्यातून दुबार पीक घेण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळते.  त्यामुळे प्रत्येक शेताला पाणी ही संकल्पना राज्यात हाती घेण्यात आली आहे.  त्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला विहीर खोदाईसाठी अनुदान द्यावे , असे धोरण शासनाने ठेवले आहे.

त्यामुळेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी किमान 15 विहिरींचे बांधकाम सुचवावे, अर्थात कमाल कितीही विहिरी सुचवता येतील परंतु त्यासाठी निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन बंधनकारक असेल असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की विहिरीसाठी तीन टप्प्यात अनुदान मिळते ,खोदाईपूर्वी तसेच खोदाई 30 ते 60% झालेली असताना व शेवटी खोदाई पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मिळते . परंतु गैर व्यवहार टाळण्यासाठी या टप्प्यांचे  ‘जिओ टॅगिंग’ करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

विहिरीसाठी आता शेतीतूनच करा ऑनलाईन अर्ज.

विहीर खोदाई अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना अधिक केवळ ग्रामपंचायतीकडे संपर्क करण्याचा पर्याय दिला होता, परंतु आता राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने गुगल प्ले स्टोअरमधून ‘MAHA-EGS Horticulture/Well App’ भूमी ध्वनी उपाययोजना  (अॅप्लिकेशन) उपलब्ध करून दिले आहे.  त्यामुळे विहिरीसाठी शेतकरी शिवारातून ऑनलाईन अर्ज दाखल करू शकतात.

असे मिळते अनुदान?

-भ्रमणध्वनी अॅप्लिकेशनमधून ऑनलाईन अर्ज करावा किंवा ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून विहीर अनुदानाची मागणी नोंदवावी.

-शेतकऱ्यांची मागणी ग्रामसेवकाकडून तालुका पंचायत समिती मधील तांत्रिक सहायकाला कळवली जाते.

-प्रत्येक ग्रामपंचायतमधील ग्रामरोजगार सेवक मनरेगा व ग्रामसेवकाकडून विहीर खोदाई प्रस्तावांचा पाठपुरावा केला जातो.

-खुदाई चा कार्यारंभ आदेश मिळवण्यासाठी शेतकरी आपला सातबारा उतारा जॉब कार्ड थेट अपलोड करू शकतात किंवा ग्रामपंचायतीत जमा करू शकतात.

-विहिरीच्या नियोजित जातीची  ‘अ’ लघु पाटबंधारे विभागाचा शाखा अभियंता किंवा उपभियंताकडून पाहणी होते व तांत्रिक मान्यता दिली जाते.

-त्यानंतर पंचायत समितीचा गटविकास अधिकारी या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देतो.  त्यानंतर विहीर खोदायचा कार्यरंभ आदेश काढला जातो.

– कार्यारंभ आदेश मिळवण्यापूर्वी विहीर खोदू नये.  त्यामुळे अनुदान नामंजूर होण्याची शक्यता असते.