विदर्भातील ४७ सिंचन प्रकल्पांना आज 18 हजार 399 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण दोन लाख 23 हजार 4 74 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिगृह येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे नियमांक मंडळाची बैठक उपमुख्य देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या तसेच यावेळी कृष्णा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक झाली.
या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितीन करीर,जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉक्टर श्रीकर परदेशी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश.
सिंचन प्रकल्पाचा दायित्व खर्च 100% किंवा 10 कोटी पेक्षा जास्त होत असेल तर त्या ठिकाणी नव्याने निविदिता काढण्याच्या सूचना देऊन उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की ,या निवेदिता प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्या उच्चस्तरीय समितीने नवीन निवेदिता मान्यता द्यावी. प्रकल्पाचा सर्वाधिक खर्च हा भूसंपादन प्रक्रियेवर होत आहे भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ प्रकल्पाची रक्कम भरावी. त्यानंतर उच्चस्तरीय समितीत घटित करून तडजोडी साठी येणाऱ्या प्रकल्प ग्रस्तांशी तडजोड करावी . भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या रकमेवरील व्याजदर बँकेप्रमाणे द्यायचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा . महसूल विभागाने मुदतीत प्रस्ताव पाठवावेत मुदतीत प्रस्तावना पाठवणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
धरण जलाशयाच्या भिंतीवर तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प..
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दोन वर्षाच्या कालावधीत निधी खर्चाचे नियोजन करावे. सिंचन प्रकल्पाचा खर्च न झालेला निधी दोन वर्षानंतर पुनर्वसनासाठी खर्च करावा. धरणाच्या भिंतीवर तसेच जलाशयांच्या भागात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबत विचार व्हावा यातून पाटबंधारे विभागाला महसूल मिळेल असेही त्यांनी सांगितले यावेळी जिंगाव मध्यम प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या बेसिक या ऑनलाइन प्रणालीचे व या प्रणालीच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले.या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे दाखले ऑनलाईन मिळणार आहेत.
