जिल्ह्यातील बेरोजगार सुशिक्षित युवक युवतींच्या हाताला उद्योग वाढीतून रोजगार देण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे . बँकेने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविला आहे. त्याच अंतर्गत शेतजमीन तारणावरही पाच लाखापर्यंत कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला त्यामुळे कर्जदारांची आणि सहकर्जदारांची बिगर शेती जमीन तारणाची अट शिथिल केली आहे . या योजनेअंतर्गत उत्पादन व सेवा या दोन क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या योजनेत निर्वेध व निष्कर्जी बिगर शेती मिळकत तारणाची अट होती . परंतु जिल्ह्यातील बहुतांशी ग्रामीण भागात अद्यापही सिटी सर्वे झालेला नसल्यामुळे बिगर शेती तारण देताना कर्जदाराला अडचणी येत आहेत . ती अट रद्द करून ही नवी सुधारणा केली आहे. त्यामुळे पाच लाखापर्यंतचे कर्ज वीस गुंठे जमीन तारणावर मिळणार आहे . त्यावरील कर्जाकरिता मात्र बिगर शेती जमीनच तारण लागणार आहे. याबाबत अधिक माहिती केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे या कार्यक्रमांतर्गत कृषी पूरक व्यवसाय कृषी आधारित उद्योग इत्यादी वाहतूक सेवा उद्योग यामधील रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधीचा विचार केला आहे जिल्हा बँकेने ही योजना प्रभावीपणे राबविली आहे.
योजनेची उद्दीष्टे
सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन स्थापित होणाऱ्या वैयक्तिक उद्योगाची पत मर्यादा वाढवणे . उत्पादनांच्या बॅंडिंग पण विपणनासह त्यांना संघटित पुरवठा साखळीशी जोडणे साठवणूक प्रक्रिया सुविधा पॅकेजिंग व विपणन अशा सामूहिक सेवा तसेच उद्योग वाढीच्या सर्व सूक्ष्म उद्योगांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देणे . या योजनेमध्ये पाच ते सात वर्षाच्या मुदतीने कर्ज व खेळत्या भांडवलासह रुपये 40 लाखापर्यंत वित्तपुरवठा होणार आहे . सर्वसाधारण वर्गासाठी शहरी भागात 15 टक्के तर ग्रामीण भागात 25 टक्के अनुदान मिळणार असून अनुसूचित जाती ,जमाती ,सह महिला, अपंग माजी सैनिक या प्रवर्गासाठी शहरी भागात 25% व ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
केडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष, वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ, उपाध्यक्ष आमदार राजूबाबा आवळे, आमदार पी. एन. पाटील, खासदार प्रा. संजय मंडलिक, आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राजेश पाटील, माजी खासदार डॉ. श्रीमती निवेदिता माने, ए. वाय. पाटील, प्रताप उर्फ भैय्या माने, बाबासाहेब पाटील -आसुर्लेकर, संतोष पाटील, रणजीतसिंह पाटील, सुधीर देसाई, रणवीरसिंग गायकवाड, प्रा.अर्जुन आबिटकर, विजयसिंह माने, सौ. श्रुतिका काटकर, सौ. स्मिता गवळी, दिलीप लोखंडे, आय. बी. मुन्शी आदी संचालक व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख शिंदे उपस्थित होते.
हे आहेत योजनेचे निकष :
रहिवासी हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील असायला हवा, ४५ वर्षे अर्जदाराचे वय असावे, वीस लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी सातवी तर २५ लाखांपर्यंतसाठी दहावी पास बंधनकारक, कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला मिळणार लाभ, उत्पादन व सेवा याअंतर्गत येणारे प्रकल्प पात्र राहतील.
सात वर्षे परतफेड, 12 टक्के व्याज ,मध्यम मुदत कर्ज परतफेडचा कालावधी पाच ते सात वर्षे आहे. त्यासाठी दर साल दर शेकडा 12% प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जाणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून अनेक नावीन्यपूर्ण योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जात आहेत. त्यातील ही महत्त्वपूर्ण असून त्याचा लाभ सुशिक्षित बेरोजगारांनी घ्यावा. -जी. एम. शिंदे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बँक
