जमिनींचा ताबा, वहिवाटीसंर्भातील वाद मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने सलोखा योजना आणली आहे. सरकारच्या सलोखा योजनेतून वर्षभरामध्ये ६५४ जणांनी लाभ घेतला आहे. पाच कोटी नव्वद लाख सहा हजार सातशे तेत्तीस रुपयांची या दस्तनोंदणीमध्ये शुल्कमाफी देण्यात आली आहे.
सलोखा या योजनेला महसूल विभागामार्फत जानेवारी २०२३ मध्ये राज्य सरकारने सुरुवात केली होती. ही योजना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून निर्माण झाली आहे . सलोखा योजना ही शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील वाद मिटविण्यासाठी,तसेच ताब्यातील जमिनींचे योग्य हस्तांतरण करणे सोपे जावे यासाठी ही योजना तयार केली होती. दोन वर्षे ही योजना चालणार आहे. या योजनेमध्ये एक हजार रुपये नोंदणी करण्यासाठी भरावे लागतात. तसेच मुद्रांक शुल्कासाठी एक हजार रुपये असे एकूण दोन हजार रुपये भरून सलोखा करण्यात येत आहे.
◼️ चुकीच्या नोंदी,
◼️ मालकी हक्कांचे वाद,
◼️शासकीय योजनांतील त्रुटी,
◼️किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद .
इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. मागील वर्षभरात ७ विभागांमधील ६५४ दावे सलोखा योजनेमार्फत निकाली काढण्यात आले आहेत.
यवतमाळमध्ये ५०, बुलडाणा जिल्ह्यात ५३, नगर येथील ५४, तर परभणी जिल्ह्यातील ५६, रत्नागिरीतील २१ आणि सिंधुदुर्गातील ३०, आणि साताऱ्यातील २६ ,सांगलीतील २२, जालना २३ ,छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १०,आणि बीडमधील ३० दावे, वर्ध्यातील २२ दावे निकाली निघाले आहेत.
विभागनिहाय निकाली दावे :
-अमरावती…१५४
-लातूर…१११
-नाशिक…१०८
-नागपूर…५९
-पुणे…८८
-मुंबई…००
-छत्रपती संभाजीनगर…७१
-ठाणे…६३
एकूण दस्तऐवज : ६५४
मुद्रांक शुल्कांत एकूण माफी : पाच कोटी नऊ लाख २ हजार ५४४ रुपये
एकूण नोंदणी शुल्क माफी : ऐंशी लाख चार हजार एकशे ऐकोन नव्वद रुपये.
एकूण माफी :पाच कोटी ९० लाख ६ हजार ७३३ रुपये.
सलोखा योजनेमुळे शेतजमिनीच्या संदर्भातील वाद मिटत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये सौदार्हाची भावना निर्माण होत आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
– राधाकृष्ण विखे-पाटील, महसूलमंत्री
