आज १९ मोठे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वा खाली मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक असेल . मुंबईतील थीम पार्कसह अनेक निर्णयांचा यामध्ये समावेश आहे.
राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण खात्याकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला . आता सरकारी कागदपत्रांवर वडिलांसोबतच आईचेही नाव लिहिणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये राज्यामधील सामाजिक न्याय विभागाच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता देण्यात आली आहे.राज्यामधील संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प जिल्ह्याच्या विकास करण्यासाठी हाती घेण्यात आले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळातील झालेले महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे
◼️ झोपडीधारक व बीडीडी गाळेधारकयांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार (गृहनिर्माण विभाग)
◼️ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र ( राज्य उत्पादन शुल्क)
◼️ बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार. (गृहनिर्माण विभाग)
◼️ 24 हजार कोटीची एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी शासन हमी.
◼️ केएफडब्ल्यूकडून मुंबईतील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेण्यात येणार .
◼️ राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद.
◼️जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता.
◼️ न्याय विभागा व राज्यस्तरीय विधि च्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची योजना आखणार ..
◼️संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प सरकार राज्यामधील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी राबवणार .
◼️ अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड .
◼️मुंबईमध्ये तीनशे एकर जागेमध्ये जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार आहे.
◼️मुंबई मधील डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी समूह विद्यापीठामध्ये सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज व शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश करण्यात आला .
◼️ पूर्वलक्षी प्रभावाने एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ.
◼️उपसा जलसिंचन योजनेतील ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ मंजूर करण्यात दिली .
◼️ शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक
◼️आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना
◼️ राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता
◼️ राज्यामधील 61 अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली .
◼️ न्याय विभाग व विधिच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना आखण्यात आली .
