जिरायती क्षेत्र किमान २० गुंठे तर बागायती क्षेत्र किमान १० गुंठ्यांची थेट खरेदी-विक्री प्रचलित कायद्यानुसार करता येते. परंतु , प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे त्यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या परवानगीला बंधनकारक आहे. दरम्यान, शेतरस्ता असेल ,तसेच घरकूल बांधकाम किंवा विहिरीसाठी एक ते पाच गुंठे जमिनीची आवश्यकता असते . आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तेवढी जमीन खरेदी-विक्री करायची असेल तर परवानगी मिळणार आहे.
अधिनियम १९४७मधील ६२च्या कलम ३७द्वारे महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास महाराष्ट्र शासनाद्वारे प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार घरकूल योजनेसाठी, विहिरीसाठी, शेत रास्ता लाभासाठी महसूल व वन विभागाने एक हजार चौरस फूट किंवा पाच गुंठ्यापर्यंत जमीन हस्तांतरासाठी अर्जाचा नमुना दिला आहे. त्यामध्ये गाव, गट क्र, खरेदी-विक्री करणाऱ्याचे नाव, शेतरस्त्याची लांबी-रुंदी व एकूण क्षेत्रफळ किंवा विहिरीचा आकार व भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, सहधारकांचे संमतिपत्र, इत्यादी बाबतींचा समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशानुसार खरेदी-विक्री
१५ मार्च रोजी झालेल्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार व १४ मार्च रोजी झालेल्या अधिसूचनेनुसार विहिरीसाठी तसेच शेतरस्ता असेल किंवा
घरकुल साठी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जर कमी क्षेत्र खरेदी-विक्री करायचे असल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या क्षेत्राला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता आहे त्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येईल.
– गोविंद गिते, जिल्हाधिकारी, मुद्रांक शुल्क, सोलापूर
शासनाच्या आदेशानुसार…
विकास अभिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र व भूजल सर्वेक्षण व आवश्यक असलेला जमिनीच्या भू-सहनिर्देशक व विहीर खोदण्याची परवानगी विहिरीसाठी जमीन हस्तांतरण अर्जासोबत जोडावे . जिल्हाधिकारी विहिरीसाठी कमाल पाच गुंठे क्षेत्र असलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देतील. खरेदी-विक्री करण्याच्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश जोडणे आवश्यक राहणार आहे .
‘विहिरीच्या वापराकरीता मर्यादित’ अशी सातबाऱ्यावर जमिनीच्या विक्रीखतानंतर नोंद करण्यात येईल . शेतरस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याच्या अर्जा साठी ज्या जमिनीवर रस्ता प्रस्तावित आहे,असा प्रस्तावित शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा,व ज्या रस्त्याला तो जोडण्यात येईल त्याच्या जवळचा विद्यमान रस्त्याचा तपशील जोडावा लागणार आहे,तसेच त्या जमिनीचे भू-सहनिर्देशक (चतु:सीमा) द्यावा लागणार.
अर्ज जमा झाल्यानंतर शेत रस्ता ज्या जमिनीवर होणार आहे, त्याच्या लगतच्या विद्यमान रस्त्याशी व त्या जमिनीच्या असलेल्या जोडणीच्या भू-सहनिर्देशकांचा अंतर्भाव असलेला तहसीलदारांचा अहवाल जिल्हाधिकारी मागून घेतील व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्या अहवालानुसार मंजुरी दिली जाईल. खरेदी झाल्यानंतर सातबाऱ्यावर त्याची नोंद ‘इतर हक्क’मध्ये होईल. कमाल एक हजार चौरस फुटापर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनेतील घरकूल लाभार्थीस जिल्हाधिकारी परवानगी देतील.
एक वर्षासाठी मंजुरी असणार वैध
केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी, विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी किंवा व्यक्तिगत लाभार्थींसाठी जमिनीच्या हस्तांतरणास केवळ एक वर्षासाठीच जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील. दोन वर्षांसाठी अर्जदाराच्या विनंतीवरून मुदतवाढ मिळेल. पण, त्या कालावधीमध्ये संबंधित कारणासाठी जमिनीचा वापर न झाल्यास मंजुरी रद्द होणार आहे. शेतकऱ्याला नव्याने अर्ज पुन्हा मान्यता हवी असल्यास करावा लागेल, असेही आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
