बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापारी आणि प्रक्रियादारांनी भारतीय अन्न महामंडळाची अपेक्षित गहू खरेदी पूर्ण होईपर्यंत गहू खरेदी करू नये,केंद्र सरकारने अशा तोंडी सूचना दिल्या आहेत. या सूचना दिल्या मुळे एप्रिल महिन्यामधील गहू खरेदीवर याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होईल .
दिलेल्या माहितीनुसार, अपेक्षित खरेदी एफसीआयकडून पूर्ण होईपर्यंत किमान एप्रिल महिन्यामध्ये प्रक्रिया उद्योगांनी, मोठे व्यापारी,,बहुराष्ट्रीय कंपन्या, निर्यातदार आणि प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांतील बाजारामधून , थेट शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करू नये.तसेच एफसीआयच्या गहू खरेदी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत, त्यासाठी अशा तोंडी सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत.
देशामध्ये शेतकऱ्यांची गहू काढणी मार्चमध्ये किंवा एप्रिल महिन्याच्या शेवटी केली जाते . पंजाब, हरियाणा,मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहारसारख्या प्रमुख गहू उत्पादक राज्यात एप्रिल महिन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री सुरू होत असते.यंदा गव्हाच्या दरावर मात्र, केंद्र सरकारच्या सूचनेचा परिणाम होणार आहे.
यंदा एफसीआयने ३२० लाख टन गहू खरेदीचे २२७५ रुपयांच्या हमीभावाने उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु , मागील दोन वर्षे गहू खरेदीचे उद्दिष्ट्ये एफसीआय गाठू शकली नाही. हमीभावापेक्षा जास्त दराने खासगी कंपन्या बाजारातून गहू खरेदी करतात, यामुळे अपेक्षित खरेदी एफसीआयला करता येत नाही. एफसीआय ने २६० लाख टन गहू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये खरेदी केली त्यांचे ४४० लाख टनांचे खरेदीचे उद्दिष्ट्ये होते . ३४० लाख टनांचे उद्दिष्ट्ये २०२२-२३ मध्ये असताना केवळ १८० लाख टन गहू खरेदी झाली होती. या वर्षी हि अशीच स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी , केंद्र सरकारच्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी एफसीआयची खरेदी अडचणीची
मोठ्या कंपन्यांना गहू खरेदी न करण्याच्या केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशामुळे गव्हाचे दर दबावाखाली राहतील . गहू उत्पादकांचे नुकसान होणार आहे. गव्हाला २२७५ रुपये हमीभाव असला तरीही मध्य प्रदेशातील बाजारामध्ये २३०० ते २३७५ रुपये प्रति क्विंटल दराने नव्या गव्हाची विक्री होत आहे. त्यामुळे या वर्षी देखील अपेक्षित गहू खरेदी एफसीआयला हमीभावाने करता येईल, असे दिसत नाही.किमान दर हा हमीभाव असतो. आपले खरेदीचे उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी एफसीआयने बाजारभावाने गहू खरेदी करावा. व्यापाऱ्यांना गहू विक्री केल्यानंतर खासगी कंपन्याना ,तत्काळ पैसे मिळतात.परंतु कागदपत्रांची जुळवाजुळव एफसीआयला गहू विक्री करण्यासाठी करावी लागते. अगोदर नोंदणी करावी लागते.शेतकऱ्यांना खूप दिवस रांगेत थांबावे लागते. त्यानंतर गहू विकला तर पैसे किती दिवसांमध्ये मिळणार याची कोणतीही माहिती नसते. त्यामुळे कमी किंमत मिळाली तरीही खासगी कंपन्यांना शेतकरी गहू विक्री करण्यास प्राधान्य देतात, अशी माहिती चंद्रकांत गौर भारतीय किसान संघाचे मध्य प्रदेश राज्याचे सरचिटणीस यांनी दिली.
शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीत हस्तक्षेप नको..
देशामध्ये गव्हाचे उच्चांकी उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.गव्हाच्या किमती या गेल्या वर्षभर स्थिर होत्या. केंद्र सरकारने अशा परीस्थितीत गहू, तांदूळ सारख्या कोणत्याच शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीत हस्तक्षेप करण्याची गरज पडली नाही , असे मत गव्हाचे व्यापारी राजेश शहा यांनी सांगितले .
