लोकसभा निवडणूक 2024 चा निकाल 4 जून रोजी समोर येतील. त्यानंतर नवीन सरकार येईल. पीएम किसान योजनेविषयी नवीन सरकार काय धोरण राबविते याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ही योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये त्यावेळेच्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सुरु करण्यात आली होती. या योजनेला आता पाच वर्षांचा कालावधी झाला आहे.
100 दिवसांचा अजेंडा
जून महिन्याच्या अखेरीस देशात नवीन सरकार येईल. पंतप्रधान शपथ घेतील. तसेच केंद्रीय कॅबिनेट पण जाहीर होईल. नवीन सरकार त्यानंतर100 दिवसांचा अजेंडा, धोरण हाती घेईल. 100 दिवसांत आराखडा पुढील पाच वर्षांसाठी काय करावे लागणार यासाठी तयार करण्यात येईल.
पीएम किसानबाबत काय निर्णय?
पुढील धोरण ठरविताना 100 दिवसांमध्ये अनेक योजनांची समीक्षा समोर असेल. सध्या शेतकऱ्यांमध्ये पीएम किसान योजना लोकप्रिय आहे. या योजनेत केंद्र सरकार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला तीन टप्प्यात, तीन हप्त्यात प्रत्येकी दोन हजारांची आर्थिक मदत करत आहे. वर्षाला एकूण 6 हजार रुपये मदत करण्यात येते. या योजनेचा देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना फायदा मिळतो.
या योजनेचा हप्ता वाढण्याच्या अनेक बातम्या लोकसभा निवडणूक 2024 पूर्वी आल्या होत्या. परंतु अंतरिम बजेटमध्ये त्याविषयीची कुठलीच घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अत्यंत नाराजी होती. शेतकऱ्यांना सध्या खते ,कृषी अवजारे, इतर अनेक वस्तू खरेदीसाठी जीएसटी द्यावा लागत आहे. यावरून सरकारवर शेतकरी नाराज आहे.
पीएम किसान योजनेला आता 5 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेचा आढावा घेण्यात येत आहे. या योजनेची फलश्रुती केंद्रीय नीती आयोग तपासत आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला. तळागाळापर्यंत योजनेचा लाभ पोहचला की नाही, या योजनेत लाभ देताना काही गडबड झाली का? हे आयोग तपासणार आहे. त्याआधारे काही सूचना आणि सल्ला देण्यात येईल. ही योजना बंद होणार की नाही हे आणखीन स्पष्ट झाले नाही परंतु या योजनेत अमुलाग्र बदल होईल हे मात्र नक्की.
