Gairan Land | बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत असलेला विषय म्हणजे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण. शेतकरी (Agriculture) आणि सामान्यांचे या निर्णयावर लक्ष लागून राहिले होते. पण या अतिक्रमणासंदर्भात (Gairan Land) कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु, आता राज्य सरकार या गायरान जमिनीवरील (Gairan Land) अतिक्रमणावर ठाम आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती दिली आहे. यामुळे आता पुन्हा सामान्यांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा झटका बसणार आहे.

राज्य सरकार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणावर ठाम
जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना पुन्हा एकदा नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर या नोटिसांवर 30 दिवसांमध्ये न दिल्यास थेट कायद्याचा आधार घेऊन कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. एकंदरीत राज्य सरकार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणावर ठाम आहे. यामुळे आता सामान्यांसह शेतकऱ्यांना मोठा झटका बसणार आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने कारवाई 60 दिवसांनंतर सुरू करण्याची सूचना देखील दिली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या निर्णयावर स्थगिती दिली होती. तसेच निकाल जाहीर होईपर्यंत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्यात आले होते. परंतु आता राज्य सरकार कायदेशीर नोटीसा पाठवण्याच्या तयारीत आहे.

शेतकऱ्यांनी घेतली कोर्टात धाव
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणासंदर्भात राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना तसेच सामान्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या. यानंतर शेतकऱ्यांनी थेट न्यायालयात यासंदर्भात धाव घेतली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांच्या तसेच सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच निकाल लागेपर्यंत यावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश देखील दिले. परंतु, आता राज्य सरकार या निर्णयावर ठाम असल्यामुळे आणि नोटिसा पाठवणार असल्याने पुन्हा एकदा गायारण जमिनीवरील सामान्यांसह शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढलं आहे. यावर उच्च न्यायालय काय निकाल देईन हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

Source:- mieshetkari