कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार पहिल्यांदा बफर स्टॉकमधून सोळाशे टन कांदा महाराष्ट्रातून रेल्वेमार्गाने दिल्लीपर्यंत नेणार आहे. रेल्वेचा वापर कांद्यासाठी करण्याचा हा पहिलाच उपक्रम असणार आहे, ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी याबाबतची माहिती दिली. महाराष्ट्रातील लासलगाव रेल्वे स्थानकावरुन ‘कांदा एक्स्प्रेस’ ही विशेष ट्रेन निघून 20 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील किशनगंज रेल्वे स्थानकावर पोहोचणार आहे.

कांद्याचे भाव स्थिर राहणार..

सरकारला आशा आहे की, या पुरवठ्यामुळे दिल्लीमध्ये किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल. दिल्लीमध्ये बफर स्टॉकमधील कांदा सध्या 35 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने विक्री केली जाईल.कांद्याचे किरकोळ भाव विविध शहरांमध्ये 75 रुपये किलोवर पोहोचले आहेत.वाराणसी आसाम, लखनौ, नागालँड मणिपूरसह उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये अशीच व्यवस्था करण्यात आली आहे . तोटा कमी करण्यासाठी ‘सीलबंद कंटेनर’ वाहतुकीसाठी लॉजिस्टिक्स कंपनी कॉनकॉर्डशीही सरकार चर्चा करत आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार घाऊक भाव कमी करण्यासाठी कांद्याचा लिलाव केला जाणार आहे.

रेल्वे वाहतुकीमुळे कांद्याचा खर्च कमी होणार..

कांद्याचा खर्च रेल्वे वाहतुकीमुळे कमी होणार आहे अशी माहिती ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दिली आहे. एका ट्रेनच्या (56 ट्रकच्या समतुल्य) नाशिक ते दिल्ली रेल्वेने वाहतुकीसाठी 70.20 लाख रुपये खर्च येतो, तसेच रस्त्याने वाहतुकीसाठी 84 लाख रुपये खर्च येतो. त्यामुळे 13.80 लाख रुपयांची प्रति ट्रेन बचत होण्यास मदत होते.

सरकार सवलतीच्या दरात कांदा विकणार..

सरकार नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) दुकाने, मोबाईल व्हॅन, मदर डेअरी ,ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, यासह विविध माध्यमांद्वारे स्टोअरमध्ये साठवलेल्या कांद्यावर 5 सप्टेंबरपासून, अनुदान देण्यास सुरुवात करेल. बफर स्टॉकमधील 4.7 लाख टन कांद्यापैकी एनसीसीएफ आणि नाफेडला 91,960 टन कांदावाटप करण्यात आला आहे. तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मणिपूरसह विविध राज्यांमध्ये 86,000 टन कांदा पाठवण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे आणि महाराष्ट्रातून ताज्या पिकाची अपेक्षित आवक असल्यामुळे सरकार किमती स्थिरावण्याबाबत आशावादी आहे.