Ladki bahin yojna: महायुतीचे सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी लाडकी बहिण योजना सुरू राहिल असे ठामपणे सांगितले आहे. इतकेच नव्हे, तर आगामी काळात राज्याच्या अर्थ संकल्पात तरतूद करून लाडकी बहिण योजनेसाठी दर महा २१०० रुपये मिळतील असेही सांगण्यात आले आहे.
एका बाजूला हे सर्व दिलासादायक वक्तव्य सुरू असताना दुसरीकडे लाडक्या बहिणींना सरसकट पैसे वाटप होणार नाहीत असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. विधानसभा निवडणुकांआधी सुमारे १ कोटींहून अधिक महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी ७ हजार ५००० रुपये या प्रमाणे या योजनेचे पैसे जमा करण्यात आले होते. एक कोटी १० लाख अर्जातून केवळ ६ ते ७ लाख अर्ज बाद केले. ज्या महिलांना पैसे मिळाले, त्यातील अनेकांचे कौटुंबिक उत्पन्न १ लाख रुपये महिना पेक्षा जास्त होते.
खासगी क्षेत्रात नोकरदार असलेल्या आणि आयकर भरणाऱ्या तसेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाखांवर आहे अशाही कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीला लाडकी बहिण योजनेचा लाभ मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. मात्र आता निवडणुक झाली असून पुन्हा या योजनेच्या निकषांना कठोर केले जाईल आणि अर्जाची छाननी होईल अशी शक्यता आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी माजी मंत्री व आमदार आदिती तटकरे यांनी ही शक्यता बोलून दाखविली आहे. तसेच इतर अधिकाऱ्यांनी आणि काही आमदारांनीही ही शक्यता वर्तविली आहे. त्यानुसार ज्यांच्या कडे ४ चाकी आहे मोटार आहे, त्यांना या योजनाचा लाभ मिळणार नाही. मात्र ज्यांच्या घरात चारचाकी ट्रॅक्टर आहे, त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहेत.
जाणून घेऊ या पात्रतेचे निकष:
१. ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयापेक्षा अधिक आहे.
२. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
३. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, रु. २.५० लाखा पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
४. सदर लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रु. १५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल.
५. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार / आमदार आहे.
६. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
७. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.
