राज्यात निवडणूक निकालानंतर तब्बल १२ दिवसांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदासाठी शपथविधी झाला. म्हणजेच ५ डिसेंबर रोजी. आता त्यालाही जवळपास एक आठवडा होत आला असून मुख्यमंत्री सोडले, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे दोघे अजूनही बिनखात्याचे मंत्री बनले आहेत. त्यामुळे त्यांना खात्यांचा कार्यभार स्वीकारण्याबाबत अडचणी आहेत.
अशात राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तार अजूनही लांबणीवर पडला आहे. शिंदे आणि पवार गटात कुणाला मंत्री करायचे यावरून सध्या गोंधळ आहे. कारण इच्छूकांची संख्या बरीच आहे. भाजपामध्येही तशीच अवस्था आहे. परिणामी आज होणारा मंत्रिमंडळ विस्तार व शपथविधी लांबतो की काय अशी स्थिती आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपाला १५, शिंदे गटाला १० आणि अजित पवार गटाला ९ मंत्रिपदे मिळणार आहेत. शिंदे गटाचे ५७ आमदार असून अजित पवार गटाचे ४१ आहेत. त्यामुळे इतक्या कमी संख्येने मंत्रिपदे आल्यावर कुणाला मंत्री करायचे आणि कुणाला नाही याबाबत दोन्ही गटात संभ्रम असून कुणालाही मंत्री केले, तर नाराजांची संख्या मोठी असण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे मंत्रीपदाच्या अपेक्षेने शिंदे आणि पवार गटात मूळ पक्ष सोडून आलेले आमदार पुन्हा बंडखोरी करण्याची शक्यता या दोन्हीही नेत्यांना वाटते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी अडीच अडीच वर्षे असे फिरते मंत्रीपदे देण्याचा फॉर्म्युला शोधला आहे. मात्र त्यानंतरही ५७ पैकी केवळ १८ आमदार मंत्री होतील आणि इतर जवळपास ३९ आमदार आणि ४ अपक्षांना त्यापासून वंचित राहावे लागेल. तीच गत अजित पवार गटात आहे. त्यामुळे या सर्व बंडखोर आमदारांची पुन्हा एकदा राजकीय मोळी कशी बांधावी अशी काळजी या दोन्ही सतावत असल्याची चर्चा आहे.
त्यामुळे नागपूर अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार की नंतर हे सध्या तरी तर्क वितर्काच्या पातळीवरच आहे.
