शेतकऱ्यांना पीक विम्याची (Crop Insurance Digiclaim) रक्कम जलद मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने नवी सुविधा सुरू केली आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मोठी घोषणा केली आहे. आज नवी दिल्ली येथील कृषी भवन येथे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलचे डिजिटल क्लेम (Crop Insurance Digiclaim) सेटलमेंट मॉड्यूल डिजीक्लेम लाँच केले. मॉड्युल लाँच झाल्यामुळे दाव्यांची डिलिव्हरी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जाईल. ज्याचा फायदा सहा राज्यांतील संबंधित शेतकऱ्यांना होईल. आता स्वयंचलित दावा निपटारा प्रक्रिया सर्व विमाधारक (Crop Insurance Digiclaim) शेतकर्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी आणि त्यांना शाश्वत आर्थिक प्रवाह आणि समर्थन प्रदान करण्यासाठी एक सतत क्रियाकलाप असेल.
कोणी दर्शवली उपस्थिती?
श्री तोमर यांच्या व्यतिरिक्त, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेशचे कृषी मंत्री श्री मनोज आहुजा, केंद्रीय कृषी सचिव, PMFBY CEO श्री रितेश चौहान आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी (NIC), HDFC ERGO, बजाज अलियान्झ, रिलायन्स GIC, ICICI Lombard, Future Generali, IFFCO Tokio, Cholamandalam MS, Universal Sompo आणि Agriculture Insurance Company of India Limited आणि SBI जनरल इन्शुरन्सचे CMD देखील उपस्थित होते. टाटा एआयजीचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यावेळी एसबीआय बँक, अॅक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि येस बँकेचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसाठी उचललं क्रांतिकारी पाऊल
यावेळी बोलताना श्री तोमर म्हणाले की, आमच्या मंत्रालयासाठी ही अभिमानाची बाब आहे की, शेतकर्यांना वेळेवर आणि स्वयंचलित पद्धतीने हक्काची रक्कम डिजिटल पद्धतीने मिळावी. यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे आमचे शेतकरी स्वावलंबी होऊ शकतात.
सहा राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणारं लाभ
DigiClaim मॉड्यूल लाँच केल्यामुळे, 23 मार्च 2023 पर्यंत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि हरियाणा या राज्यांमधील विमाधारक शेतकऱ्यांना 1260.35 कोटी रुपयांचे विमा दावे एका बटणावर क्लिक करून वितरित केले गेले आहेत आणि दावे जारी केल्यावर प्रक्रिया सुरू राहील. PMFBY अंतर्गत विमाधारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 1.32 लाख कोटी रुपयांची दाव्याची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या ‘मेरी नीति, मेरे हाथ’ मोहिमेकडेही त्यांनी विशेष लक्ष दिले आणि ते म्हणाले की, तळागाळात PMFBY बद्दल जागरुकता वाढविण्यात ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
source:- mieshetkari