Fishing business : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत असून, मासेमारीला शेतीचा दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
पालघर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या अडचणींसंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला आमदार मनीषा चौधरी, ‘पदुम’चे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव किशोर जकाते, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्यव्यवसाय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, सहआयुक्त महेश देवरे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मुख्य अभियंता श्री. पोपटे तसेच मत्स्यव्यवसाय संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत आमदार मनीषा चौधरी यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवला तसेच मत्स्यव्यवसाय धोरण, सातपट्टी बंदर विकास आणि मत्स्य व्यवसायाशी निगडित कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई आणि मुंबई उपनगर येथे कौशल्य प्रशिक्षण आयोजित करण्याची घोषणा केली. मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून दहा टक्के निधी राखून ठेवण्याबाबत महसूल मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात दरवर्षी १५ एप्रिलपासून ६१ दिवसांसाठी मासेमारी बंदी लागू केली जाते. या कालावधीमध्ये वाढ करण्याचा विचार सुरू असून, त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे मत्स्य उत्पादन वाढण्यास हातभार लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
