Banana producer : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि माहितीचा थेट लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील केळी शेतीच्या विकासासाठी “डिजिटल शेती शाळा”, संशोधन प्रसार केंद्र आणि केळी विकास महामंडळ स्थापनेसाठी नियोजन सुरू करण्यात आले आहे.
मंत्रालयात नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, केळी पिकाच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ, रोगप्रतिकारक क्षमता, निर्यातयोग्यता आणि जमिनीची सुपिकता वाढवण्यासाठी नव्या उपाययोजना राबवण्यात येतील. “डिजिटल शेती शाळा” या माध्यमातून केळी लागवड, रोग नियंत्रण, उत्पादन व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेबाबतची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत सहज पोहोचवण्यावर भर दिला जाईल.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी व कृषी आयुक्तालय यांना केळी शेतीसाठी आवश्यक संशोधन व प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या बैठकीत आमदार अमोल जावळे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोते, संशोधन संचालक डॉ. विठ्ठल शिर्के आणि केळी संशोधन केंद्राचे डॉ. अरुण भोसले यांनी सहभाग घेतला.
शेतकऱ्यांना केळीची लागवड ते निर्यात या सर्व टप्प्यांवर तांत्रिक मार्गदर्शन मिळावे, त्यांना बाजारभाव, खत व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण आणि प्रक्रिया उद्योगांशी जोडले जावे यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे.
राज्य सरकारने आश्वासन दिले की, केळीच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमासाठी आवश्यक निधीची तरतूद आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच केळी उद्योगाला नवे बळ मिळेल.
हा उपक्रम केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरता मर्यादित न राहता, तो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला हातभार लावणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.












