या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून १७४.१० कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली असून, हा निधी केवळ दुष्काळग्रस्त भागांतील टिकाऊ उपाययोजनांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यामध्ये पाणीसंवर्धन, जमिनीचा कस सुधारणा, सूक्ष्म सिंचन व्यवस्था, पर्यावरणपूरक शेती प्रणाली यावर भर दिला जाणार आहे.

हा प्रकल्प महाराष्ट्रसह देशातील एकूण १२ दुष्काळप्रवण राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून, नवतंत्रज्ञानावर आधारित व शाश्वत विकासाभिमुख हा भारतातील पहिलाच उपक्रम असेल. दुष्काळ निवारणाबरोबरच ग्रामीण भागातील उपजिविकेचे साधन अधिक बळकट करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यातून दोन तालुके निवडण्यात आले असून, एकूण १० तालुक्यांतील सुमारे ९० गावांमध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. तालुका, जिल्हा आणि राज्य अशा तिन्ही स्तरांवर सुसूत्र समन्वय राखण्यासाठी विशेष समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे नेतृत्व कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव करतील.

या सुकाणू समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक सहा महिन्यांनी प्रगतीचा आढावा घेण्यात येईल आणि आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहेत. जिल्हास्तरावरील समित्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहतील आणि स्थानिक अंमलबजावणी, संसाधन व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यावर भर देतील.

याशिवाय, क्लस्टर पातळीवर आणि गाव पातळीवरदेखील समित्या कार्यरत असतील. त्यांचे गठन कृषी आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शनाखाली केले जाणार आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून गावपातळीवरील अडचणी, शेतकरी समुदायाचे मत आणि यंत्रणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये सुसूत्रता येईल अशी योजना आहे.

राज्य शासनाने हा निर्णय केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून घेतलेला आहे. शासन निर्णय क्रमांक नैसआ-2025/प्र.क्र.109/10-अे (E-1157279) दिनांक १९ जून २०२५ रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला असून तो राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

हा निर्णय राज्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्याच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.10:55 AM