Agricultural scheme : देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या भागातील हवामान, जमिनीची गुणवत्ता आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार योग्य पीक निवडता यावे, त्यासाठी केंद्र सरकारने पिकानुसार राज्यवार कृषी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी उपयुक्त पीक कोणते, त्याची पेरणी कधी करावी, कोणती आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावी आणि बाजारपेठेपर्यंत कसे पोहोचावे याचे योग्य मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. त्यामुळे पीक उत्पादन वाढेल आणि खर्चात बचत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही योजना जाहीर केली असून लवकरच देशभरात ती टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणली जात असून, त्याची सुरुवात मध्यप्रदेशमधून होणार आहे. येत्या २६ जूनपासून मध्य प्रदेशात सोयाबीन, कपाशी आणि ऊस या पिकांच्या आढाव्याने या उपक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.
या योजनेतून प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे एकाच प्रकारची शिफारस सगळीकडे लादली जाणार नाही. राज्यातील हवामान, मातीचा प्रकार, पाणी उपलब्धता, मागील काही वर्षांतील उत्पादनाची आकडेवारी याचा अभ्यास करून त्या भागासाठी योग्य पिकांचे नियोजन केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी कोणते पीक फायदेशीर ठरेल याबाबत थेट सल्ला दिला जाणार आहे.
या उपक्रमात ‘लॅब टू लँड’ म्हणजेच प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, स्थानिक कृषी अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून ही माहिती पोहोचवली जाईल. तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण शिबिरे आणि फील्ड डेमो याच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
शेतमालाच्या उत्पादनात वाढ, उत्पन्नात वाढ, खतबियाणांचा योग्य वापर आणि बाजाराशी थेट संपर्क हे या योजनेचे प्रमुख फायदे असतील. परिणामी, शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या मते, ही योजना एक पाऊल पुढे जात शाश्वत शेतीकडे नेणारी ठरेल, असे सांगण्यात येत आहे.
