Insurance plan : शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आणि खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी राज्य शासनाने नव्या पीक विमा योजनेची घोषणा केली असून, या योजनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे पीक कापणी प्रयोग. यामुळे विमा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याची होणार आहे, असे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या नफ्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, दोषी आढळलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळले जाईल, म्हणजेच ब्लॅकलिस्ट केले जाईल.
नवीन योजनेनुसार, शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष पीक कापणीचे प्रयोग केले जातील. या प्रयोगाच्या आधारावर उत्पादन जर अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या हिशोबाने नुकसान भरपाई दिली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संभाव्य फसवणुकीपासून संरक्षण मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही आणि एनडीआरएफमार्फत देखील योग्य मदत दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
विमा योजनेंतर्गत होणारी खर्चबचत ही भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. यापूर्वी शासनाकडून विमा कंपन्यांना ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते, मात्र आता ही रक्कम केवळ ७६० कोटींपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे वाचलेली सुमारे ५ हजार कोटींची रक्कम मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे, आणि इतर भांडवली योजनांमध्ये गुंतवली जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांत सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक शेती क्षेत्रात केली जाणार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केले.
या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या सुरक्षिततेसह शेतीतील मूलभूत सुविधा वाढण्यास हातभार लागणार आहे.
