onion rate : सध्या देशभरातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर घसरले असून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नाहीये. अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला हमीभावापेक्षा १० ते २० टक्के कमी दर मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करून कांदा दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी विशेष बैठक घेण्याची तयारी केली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, कांद्याच्या दरवाढीबाबत लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यात येणार असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस निर्णय घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात असून उत्पादन विक्रीतून मिळणारा दर खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.
विधानभवनात आयोजित बैठकीत विविध मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा विषय चर्चेला आला. ही बैठक माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती. राज्यातील शेतकरी, मजूर, मच्छीमार, मेंढपाळ, दिव्यांग नागरिक अशा विविध घटकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ही चर्चा झाली.
शेतकरी आणि ग्रामीण मजुरांना रोजगार हमी योजनेचा अधिक लाभ मिळावा यासाठी शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार शासन करत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील कामगारांना वर्षभर रोजगार मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे मनरेगामधील मजुरी वाढवण्यासंदर्भातही शासन सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले.
शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूवर आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन आहे. यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्याही कुटुंबीयांना आधार मिळू शकतो. याशिवाय सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व गांडूळ खताला अनुदान देण्याचा निर्णय लवकरच होणार आहे.
मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले जाणार असून पारंपरिक मच्छीमारीला प्रोत्साहन दिले जाईल. एलईडी मच्छीमारीसारख्या पर्यावरणाला हानीकारक पद्धतींवर कारवाई केली जाणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन यावर निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.
मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून त्यांना वनसंपत्ती वापरण्याची अधिकृत परवानगी दिली जाईल. यामुळे त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय अधिक सुलभ आणि कायदेशीर मार्गाने चालवता येतील.
दिव्यांग आणि विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याचा सकारात्मक विचार सुरू असून शासन त्याबाबत लवकर निर्णय घेईल. ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांमध्ये शहरांप्रमाणे समान निकष लागू करण्याचा विचार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.
