flood control : सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी कृष्णा नदीला येणाऱ्या महापुरामुळे हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली जाते, जनजीवन विस्कळीत होते आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने प्रस्तावित केलेल्या आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला महाराष्ट्राने ठाम विरोध दर्शवला आहे. हा विरोध सर्वोच्च न्यायालयातही ठामपणे मांडण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी या मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी अनेक सदस्यांनी सांगली–कोल्हापूर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर चिंता व्यक्त केली. मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, २००५–०६ च्या पुरानंतर महाराष्ट्राने आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला विरोध केला होता आणि आजही तो विरोध कायम आहे.
कृष्णा नदीवरील आलमट्टी धरणाची सध्याची जलसंचय पातळी ५१९.६० मीटर असून साठा १२३ टीएमसी आहे. २०१० मध्ये कृष्णा पाणी तंटा लवादाने ही पातळी कर्नाटकला मंजूर केली होती. परंतु महाराष्ट्रातील शेती आणि गावांवर येणाऱ्या पुराच्या धोक्यामुळे राज्य सरकारने धरणाची उंची वाढवण्यास विरोध दर्शवला आहे. मुख्यमंत्री यांनीही याबाबत कर्नाटक सरकारला पत्र लिहून भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले असून कोणताही निर्णय घेताना महाराष्ट्राचा पक्ष ऐकला जावा, यासाठी खबरदारी घेतली आहे. यासोबतच आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे राज्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था (NIH), रुरकी’ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुराच्या संकटावर दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (MRDP) राबवण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या या योजनेत पूरनियंत्रण, नदीकिनारी बंधाऱ्यांचे मजबुतीकरण, जलप्रवाहाचे नियमन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे.
मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, वारंवारच्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीसह फळबागांचेही मोठे नुकसान होते. काही वेळा उभ्या पिकांचे नुकसान तर कधी साठवलेल्या उत्पादनाचे नुकसान होत असल्याने शेतकरी संकटात सापडतो. त्यामुळे आलमट्टीच्या उंचीवाढीमुळे पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असून राज्य सरकार कोणतीही जोखीम घेणार नाही.
महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचे हक्क आणि जलसुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून न्यायालयीन प्रक्रियेत आपली बाजू ठामपणे मांडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
