Sugarcane and milk producers : राज्यातील ऊस व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासन स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या तयारीत आहे. ऊस उत्पादनातील वाढते खर्च, कारखान्यांकडून होणाऱ्या विलंबित थकबाकी आणि दर निश्चितीतील विसंगती या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल अशा उपाययोजनांवर काम सुरू आहे.
लवकरच ऊस पिकाशी संबंधित समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहेत. या निर्णयांत हमी दरासह ऊसाच्या एफआरपीवर आधारित नव्या यंत्रणेचा विचार, तोडणी कामगारांच्या वेतनाचा समावेश, ऊस वाहतुकीसाठी सवलती आणि ऊस उत्पादकांना थेट अनुदान देण्याचे पर्याय समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही सध्या भेसळयुक्त दुधामुळे आणि दरातील अनिश्चिततेमुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर दूधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात येत असून दुधाचा ‘बेस रेट’ म्हणजेच किमान दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन आहे. यामुळे खासगी दूध संघटनांच्या दर तफावतीला आळा बसेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर आणि न्याय्य दर मिळू शकतो.
सध्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर २८-३० रुपये इतकाच दर मिळतो, तर उत्पादन खर्च ३२-३५ रुपये आहे. यामुळे दुग्धव्यवसाय अकार्यक्षम बनत चालला आहे. याचबरोबर पावसाळ्यात भेसळीच्या प्रमाणातही वाढ होते, त्यामुळे उपभोक्त्यांचा विश्वास ढळतो. या दोन्ही समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अलीकडेच राज्यातील काही दूध उत्पादक संघांनी प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच दूध प्रक्रिया केंद्रांची संख्या वाढवणे, थेट खरेदीसाठी ऑनलाईन व्यासपीठ तयार करणे आणि ग्रामीण भागात शीतगृहांची उभारणी करणे अशा उपाययोजना प्रस्तावित आहेत.
ऊस आणि दूध हे दोन्ही घटक महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील धोरणं केवळ शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण समाजाच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत. सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे या पार्श्वभूमीवर साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
