Onion market price : कांदा बाजारभावासाठी दिलासादायक; सरकारी कांदा खरेदी दुप्पट होणार?

onion market price  : सध्या कांद्याचे बाजारभाव मोठ्या प्रमाणावर घसरले असून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल होणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत जर सरकारने थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केली आणि खरेदीचे प्रमाण दुप्पट केले, तर शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळेल, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारने केंद्राकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे.

राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारकडे नाफेड आणि एनसीसीएफ या सहकारी संस्थांमार्फत थेट बाजार समितीत लिलाव प्रक्रियेतून कांदा खरेदी करण्याची मागणी केली. ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा व्हावेत यासाठी डीबीटी प्रणालीचा वापर करावा, असेही सुचवले.

मे 2025 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नाशिक, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, पुणे आणि सांगली जिल्ह्यात कांदा पिकांचे मोठे नुकसान झाले. परिणामी बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढला असून दर घसरले आहेत. अशा वेळी सरकारी खरेदीने मागणी वाढून दर सावरण्याची शक्यता आहे.

राज्याने यंदा 2025-26 या वर्षात तब्बल 6 लाख मेट्रिक टन कांदा शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करावा, अशी मागणी केली आहे. यामुळे बाजारपेठ स्थिर होण्यास मदत होईल, तसेच शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल. सध्या किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर 20-25 रुपये प्रतिकिलो आहे. राज्य सरकारने अशीही सूचना केली आहे की दर 40-45 रुपयांपर्यंत पोहोचल्यावरच निर्यात शुल्क लावावे, जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठा आणि परदेशी स्पर्धा यांचा समतोल राखता येईल.

याच बैठकीत पुण्याच्या तळेगाव दाभाडे येथे सुरू असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नॉलॉजी या संस्थेला नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याची मागणीही करण्यात आली. ही संस्था शेतकऱ्यांना आधुनिक प्रक्रिया, साठवणूक आणि मूल्यवर्धनाचे प्रशिक्षण देते.

तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जांबरगाव येथे उभारण्यात आलेल्या कृषी लॉजिस्टिक हबच्या उद्घाटनासाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना निमंत्रण देण्यात आले. या हबमुळे साठवणूक व वाहतूक सुलभ होणार असून, शेतमालाच्या बाजारात वेळेवर आणि चांगल्या दरात विक्रीस मदत होईल.

केंद्र सरकारने या मागण्यांकडे सकारात्मक विचार केल्यास, शेतकऱ्यांना बाजारभावातील घसरणीपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.