Magnet 2.0 : महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET 2.0): शाश्वत शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला आधुनिक आणि जागतिक दर्जाचे स्वरूप देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET)” हा प्रकल्प. आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित हा प्रकल्प आता आपल्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, “MAGNET 2.0” हा विस्तारित प्रकल्प २०२५ ते २०३१ या कालावधीत संपूर्ण राज्यात राबवला जाणार आहे. एकूण २१०० कोटी रुपये (२५० मिलियन यूएस डॉलर्स) इतकी भरीव आर्थिक गुंतवणूक या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि गरज
महाराष्ट्र हे देशातील फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादनात अग्रेसर राज्य आहे.

परंतु योग्य साठवणूक, प्रक्रिया केंद्रे, थेट बाजार उपलब्धता आणि निर्यातीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही.

शेतीमालाचे काढणीनंतरचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते, जे रोखण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मॅग्नेट प्रकल्प साकारण्यात आला आहे.

प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्टे
✅ फलोत्पादन व भाजीपाला पिकांच्या मूल्यसाखळीत खाजगी गुंतवणूक वाढवणे.

✅ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे व त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे.

✅ उत्पादनानंतर होणारे नुकसान (post-harvest losses) कमी करणे.

✅ प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा वाढवणे.

✅ निर्यातक्षम मालाचे उत्पादन व वितरण सुलभ करणे.

✅ कृषी व्यवसायाच्या माध्यमातून ग्रामीण रोजगार संधी वाढवणे.

समाविष्ट पिकांची यादी
प्रारंभी समाविष्ट १० पिके:
डाळींब ,केळी, संत्रा, मोसंबी ,सिताफळ, पेरु, चिकू, स्ट्रॉबेरी ,भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल)

नंतर समाविष्ट ५ पिके (MAGNET 1.0):
आंबा ,काजू ,लिंबू ,पडवळ, गुलछडी व अन्य फुलपिके

MAGNET 2.0 मध्ये समाविष्ट होणारी नवीन ८ पिके:
द्राक्षे ,पपई ,हळद, अंजीर, शेवगा ,टोमॅटो, आले, फणस. 

प्रकल्पातील महत्त्वाचे घटक
🔹 पायाभूत सुविधा: शीतगृह, प्रक्रिया युनिट, वाहतूक साधने, थेट खरेदी केंद्रे.

🔹 गुंतवणूक प्रोत्साहन: खाजगी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अनुदान, सवलती, धोरणात्मक मदत.

🔹 शेतीमाल प्रक्रिया: मूल्यवर्धन करून उत्पादनांना बाजारात चांगले दर मिळवणे.

🔹 निर्यात सुविधा: जागतिक दर्जाच्या पॅकिंग, दर्जा तपासणी व लॉजिस्टिक व्यवस्था.

🔹 संस्थात्मक समर्थन: शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC), सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांना समाविष्ट करून प्रशिक्षण व मार्गदर्शन.

शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
🔹 विस्तारित प्रकल्पास मान्यता
मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तारित टप्पा – मॅग्नेट २.० – सहा वर्षांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यास मान्यता मिळाली असून, यासाठी २१०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

🔹 Preliminary Project Report (PPR)
मॅग्नेट २.० प्रकल्पाचा प्राथमिक आराखडा (PPR) तयार करून, तो भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय यांच्याकडे सादर करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे.

🔹 पिकांची संख्या वाढवली
सद्याच्या १५ पिकांबरोबरच ८ नवीन पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे:

नवीन समाविष्ट पिके: द्राक्षे, पपई, हळद, अंजीर, शेवगा, टोमॅटो, आले, फणस
यानंतर एकूण पिकांची संख्या २३ होते.

🔹 प्रमुख लक्ष केंद्रे
मॅग्नेट २.० अंतर्गत खालील घटकांवर विशेष लक्ष देण्यात येईल:

राज्यातील कृषी व्यवसाय प्रणालीचे बळकटीकरण

पायाभूत सुविधा जसे की साठवणूक, थंड साखळी, वाहतूक सुधारणा

वित्तीय व संस्थात्मक सहाय्याचा विस्तार

फळपिकांच्या निर्यातीला चालना