India-us trade : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चेत कृषी क्षेत्र एक महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा ठरत आहे. जरी दोन्ही देशांमध्ये शेती उत्पादनांचा व्यापार विक्रमी पातळीवर पोहोचला असला, तरी GM (जनुकीय सुधारित) अन्न, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इथेनॉलसारख्या विषयांवर भारताने स्पष्टपणे विरोध दर्शवला आहे. अमेरिकेने भारतावर ५०% आयात शुल्क लावले असून, हे शुल्क भारताच्या श्रमप्रधान कृषी निर्यात क्षेत्रावर मोठा परिणाम करू शकते.
अमेरिकेची मागणी आहे की भारताने GM मका, सोयाबीन, इथेनॉल, गहू, पोल्ट्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांना बाजारात प्रवेश द्यावा. मात्र भारताने सांस्कृतिक संवेदनशीलता, आरोग्यविषयक चिंता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव ती मागणी फेटाळली आहे. भारतात GM अन्न मान्य नाही, आणि देशांतर्गत GM मोहरीची जात विकसित करूनही ती अद्याप लागवडीसाठी मंजूर झालेली नाही.
दुग्धजन्य पदार्थांबाबत भारताचा विरोध अधिक तीव्र आहे. अमेरिकन दुग्धजन्य उत्पादनांमध्ये जनावरांचे उपउत्पाद वापरले जात असल्यामुळे भारतीय धार्मिक आणि आहारविषयक मूल्यांशी ते विसंगत ठरते. याशिवाय, इथेनॉल आयात केल्यास बिहारसारख्या राज्यांतील स्थानिक मका उत्पादक शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः निवडणूकपूर्व काळात.
भारताच्या कृषी धोरणात स्वावलंबन आणि अन्न सुरक्षा यांना प्राधान्य दिले जाते. GM अन्नाच्या आयातीमुळे देशातील बियाण्यांवरील स्वायत्तता, पर्यावरणीय समतोल आणि निर्यातक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळेच भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की कृषी, दुग्धजन्य आणि GM अन्न हे व्यापार करारात “नो-गो” क्षेत्र आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी कोणतीही तडजोड न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत स्पष्ट केले की, “शेतकरी, कामगार, उद्योजक आणि निर्यातदारांचे हित हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.” आगामी २५ ऑगस्ट रोजी भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेची सहावी फेरी होणार असून, कृषी क्षेत्रातील तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.
