government decision : मुंबई – ग्रामीण भागातील शेतीमाल वाहतुकीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली एक अभ्यासगट कार्यरत होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बारमाही रस्त्यांची सुविधा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
🔍 अभ्यासगटाची रचना आणि कार्यक्षेत्र
या अभ्यासगटात महसूल, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, रोजगार हमी योजना, वित्त विभाग, यशदा आणि भूमी अभिलेख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. अभ्यासगट सध्या अस्तित्वात असलेल्या शेत व पाणंद रस्ते योजनांचा सखोल अभ्यास करणार असून, नागपूर, अमरावती आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये राबविलेल्या योजनांचे विश्लेषणही करण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यातील योजना अधिक परिणामकारक आणि व्यवहार्य ठरणार आहेत.
📊 निधी नियोजन आणि योजनेची रूपरेषा
शेत रस्ते योजनांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवावे की नाही, याचा विचार अभ्यासगट करणार आहे. याशिवाय, योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवावी, किती निधी आवश्यक आहे आणि तो कुठल्या लेखाशीर्षातून उपलब्ध करून द्यावा, याचे निश्चित परिमाण अभ्यासगट ठरवणार आहे. यामुळे निधीच्या अडचणी टाळून रस्त्यांचे काम वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
👥 समितीला विशेष अधिकार आणि लवचिकता
समितीचे अध्यक्ष असलेल्या महसूल मंत्री यांना आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व्यक्तींना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, समितीला कार्यकक्षेव्यतिरिक्त इतर शिफारशी करण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे. यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान आणि व्यापक होणार आहे.
🚜 शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाची वाहतूक अधिक सुलभ होणार असून, शेतीतील यंत्रसामग्रीचा वापर वाढवण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध होतील. बारमाही शेत रस्त्यांची गरज ओळखून शासनाने हा निर्णय घेतल्यामुळे ग्रामीण भागात विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
