Historic decision : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. वडिलोपार्जित शेती वाटपाच्या हुकूमनाम्याची नोंदणी आता केवळ ₹१० मुद्रांक शुल्कावर करता येणार आहे. यापूर्वी महसूल अधिकारी बाजारभावानुसार ₹१.५ लाखांपर्यंत शुल्क आकारत होते.
👨🌾 प्रकरण काय?
बीड जिल्ह्यातील काशीनाथ सोपान निर्मळ यांनी त्यांच्या शेती वाटपाचा हुकूमनामा नोंदवण्यासाठी महसूल कार्यालयात अर्ज केला होता. तलाठ्याने ₹१,४८,६५० मुद्रांक शुल्क भरण्याचा सल्ला दिला. याला आव्हान देत त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
📜 न्यायालयाचा निर्णय
न्या. आर. जी. अवचट आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले की:
शेती वाटपाच्या हुकूमनाम्याची नोंदणी फक्त ₹१० मुद्रांक शुल्कावर करावी.
महसूल अधिकाऱ्यांचा जादा शुल्काचा आदेश रद्द.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४५ दिवसांत कार्यवाही करावी.
📉 शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी
या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. वडिलोपार्जित शेती वाटपासाठी जादा शुल्क भरावे लागणार नाही. नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल आणि रखडलेली जमिनीची फेरफार प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होईल.
📌 शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना:
वडिलोपार्जित शेती वाटपाचा हुकूमनामा असल्यास नोंदणीसाठी फक्त ₹१० मुद्रांक शुल्क लागू.
महसूल अधिकारी जादा शुल्क मागत असल्यास न्यायालयाचा निर्णय दाखवा.
फेरफारसाठी अर्ज करताना हुकूमनाम्याची प्रत, लोकअदालतीचा निर्णय व आधार कागदपत्रे जोडा.
