Revenue Department : महसूल विभागाने शेतरस्त्यांबाबत जाहीर केलेला नवा आदेश शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. अनेक वर्षांपासून शेतात जाणाऱ्या रस्त्यांवरील अडथळ्यांमुळे आणि अतिक्रमणांमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत होता. तहसील कार्यालयांच्या फेऱ्या मारूनही अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिली होती. मात्र, महसूल विभागाने आता कठोर पावले उचलत या समस्येवर तोडगा काढला आहे. नव्या आदेशानुसार तहसीलदारांनी दिलेल्या शेतरस्ता अंमलबजावणीच्या आदेशाची पूर्तता केवळ सात दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणची जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रे अपलोड करून नोंद ठेवणे आवश्यक असेल. यामुळे प्रत्यक्ष रस्ता मोकळा झाला की नाही, हे दस्तऐवजी पुराव्यांद्वारे सिद्ध करता येईल, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी दोन्ही वाढतील.
या नव्या नियमांनुसार प्रत्येक शेतात जाण्यासाठी किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा बदल घडवेल. पूर्वी अनेक ठिकाणी जुने रस्ते अतिक्रमणामुळे बंद झाले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पोहोचण्यासाठी मोठे वळसे घ्यावे लागत होते. आता त्या सर्व अडथळ्यांचे उच्चाटन करून प्रत्यक्ष रस्ते मोकळे करण्याची जबाबदारी महसूल अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल निरीक्षकांनी स्थळ पाहणी करून पंचनामा तयार करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या पंचनाम्यात रस्त्याची दिशा, रुंदी, अडथळे, प्रवेशयोग्यता आणि अतिक्रमण यांची सविस्तर नोंद केली जाईल. ही सर्व माहिती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविली जाईल, ज्यामुळे कोणतीही फसवणूक किंवा माहिती दडपली जाणार नाही.
महसूल विभागाने या वेळेस “प्रकरण बंद” करण्यावरही स्पष्ट बंदी घातली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्यास प्रकरण निकाली निघाले असे मानले जाणार नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल आणि कारवाईची शक्यता राहील. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा महसूल यंत्रणेवरील विश्वास वाढेल आणि त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. शिवाय, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमित तपासणी आणि लेखापरीक्षण केल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी होईल.
या आदेशामुळे शेतीशी संबंधित कामे अधिक सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सहज पोहोचता येईल, शेती उत्पादनात वाढ होईल, तसेच प्रशासनावरील अवलंबही कमी होईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध राहील, ज्यामुळे शासन निर्णयांवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. महसूल विभागाचा हा पुढाकार ग्रामीण भागात सुगम वाहतूक, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण करणारा ठरेल.
