Selling soybeans : राज्य सरकारने नव्या सोयाबीन हंगामासाठी जामखेड, राहुरी, पाथर्डी आणि श्रीगोंदा तालुक्यांतील चार केंद्रांना हमीभाव खरेदीची मंजुरी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अधिक व्यापक, विश्वासार्ह आणि नियोजनबद्ध खरेदी व्यवस्था उभी राहणार आहे. यंदा प्रथमच उपलब्ध झालेली नॉमिनी सुविधा शेतकऱ्यांना अनुपस्थितीतही त्यांचे उत्पादन विकण्याची मुभा देते, ज्यामुळे व्यवहारातील लवचिकता आणि सुलभता दोन्ही वाढतात. गतवर्षीच्या अनुभवानुसार निवडलेल्या केंद्रांना प्रारंभी मंजुरी मिळाल्याने प्रक्रियेची गती व विश्वसनीयता टिकून राहते, तर विलंबामुळे निर्माण झालेली नाराजी दूर करण्यासाठी नोंदणी सुरू करून शासनाने आवश्यक पावले उचलली आहेत.

हमीदर ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला असला तरी खासगी बाजारातील कमी भावांमुळे शेतकऱ्यांचा ओढा सरकारी केंद्रांकडे वाढला आहे, आणि त्यामुळे या केंद्रांचा वेळेवर व कार्यक्षमतेने प्रारंभ होणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरीय दक्षता पथक खरेदी केंद्रांवरील आर्द्रता मोजणारे यंत्र, वजनकाटा, चाळणी, पावती देण्याची पद्धत आणि पॉस मशीनद्वारे नोंदणी यांसारख्या घटकांची तपासणी करणार असल्याने पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकून राहण्यास मदत होईल. एकूणच, या संपूर्ण उपक्रमातून हमीभाव सुनिश्चित करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिश्रमाचे योग्य मूल्य मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न अधोरेखित होतो, ज्याचा व्यापक स्तरावर कृषीव्यवस्थेला सकारात्मक परिणाम होईल.
सोयाबीन विक्री प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबाईलद्वारे घरबसल्या नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे जसे की आधारकार्ड, बँक पासबुक आणि सातबारा तसेच आठ-अ उतारा सहजपणे सादर करता येतात. बँक खात्याला आधार आणि मोबाईल क्रमांक लिंक असणे अनिवार्य ठेवण्यात आले आहे, तर नोंदणी आणि विक्रीच्या वेळी बोटांचे ठसे देण्यासाठी शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक आहे. मात्र, आजारी असलेल्या किंवा केंद्रावर येऊ न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ई-समृद्धी अ‍ॅग्रो सेंटर अ‍ॅपद्वारे मोबाईलवरून नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध केल्याने प्रक्रिया अधिक लवचिक, सुरक्षित आणि सर्वांसाठी सुलभ बनली आहे.

जिल्ह्यात दोन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर झालेल्या सोयाबीन पेरणीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ चारच हमीभाव केंद्रांची मंजुरी मिळणे ही मोठी तफावत ठरते, कारण अवकाळी व अतिवृष्टीतून वाचलेल्या उत्पादनाची शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. हमीभाव केंद्र उघडण्याची मागणी सातत्याने होत असताना फक्त चार केंद्रांवर नोंदणी सुरू झाल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे, तसेच विक्रीची प्रक्रिया विलंबित होऊ शकते. शासनाच्या आदेशानुसार उर्वरित केंद्रे सुरू करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले असले, तरी त्याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे. जिल्हा पणन अधिकारी भरत पाटील यांनी शेतकऱ्यांना स्वतः उपस्थित राहून नोंदणी करण्याचे आणि शक्य तितका माल शासकीय दराने विकण्याचे आवाहन केले असून, या प्रक्रियेने शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.