Sugar prices : विविध पिकांच्या किमती, सरकारी निर्णयांची गती, आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी यांचा परस्पर संबंध पाहता परिस्थिती आणखी स्पष्ट आणि गुंतागुंतीची भासते. साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढवण्याबाबत राज्य सरकारने दाखवलेली तातडी आणि केंद्राशी केलेला संवाद हा उद्योगाच्या खर्चवाढीशी संबंधित मुद्दा समजून घेण्याचा प्रयत्न वाटतो, परंतु त्याचवेळी कापूस, सोयाबीन, तूर, मका आणि इतर तेलबिया-डाळवर्गीय पिकांना एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळत असताना प्रशासनाची मंद प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण करते. खरेदी केंद्रे उघडण्यात होणारा विलंब, ऑनलाइन नोंदणीतील कठोर अटी, खरेदी प्रक्रियेतील अस्पष्टता, बाजारातील अस्थिरता आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रभावामुळे शेतकरी एमएसपीपेक्षा खूपच कमी भावाने पिके विकण्यास मजबूर होतात.

अशा परिस्थितीत धोरणांची समान अंमलबजावणी, पिकांमधील प्राधान्यक्रमातील समतोल, आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर उपलब्ध होणारी खात्रीशीर सरकारी खरेदी प्रणाली ही अत्यावश्यक ठरते. या सर्वांवर लक्ष केंद्रित केल्यास केवळ आर्थिक संरक्षणच नव्हे तर कृषी क्षेत्रातील विश्वास, स्थिरता आणि दीर्घकालीन उत्पादनक्षमतेलाही बळ मिळू शकते. जागतिक बाजारातील घसरणारे भाव, देशांतर्गत दरांतील चढ-उतार आणि उद्योगपातळीवरील मागण्यांमुळे साखर क्षेत्रातील धोरणात्मक विसंगती अधिक स्पष्टपणे समोर येते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर लक्षणीयरीत्या कमी होऊन ५६० डॉलर्सवरून ४१०–४२० डॉलर्स प्रतिटनपर्यंत घसरल्याने आयातीची शक्यता वाढत असताना, पूर्वी कमी जागतिक दर असूनही देशांतर्गत बाजारातील वाढलेल्या किंमतींच्या पार्श्वभूमीवर आयातीची मागणी करणारे कारखानदार आता किमान विक्री मूल्य वाढवण्याचे आणि दर ५५ रुपये प्रतिकिलो ओलांडल्यास आयात सुरू करण्याचे समर्थन करीत आहेत.

निर्यात सबसिडी आणि आयात शुल्काच्या संरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतरही धोरणे स्वतःच्या सोयीनुसार वळवली जात असल्याची भावना शेतकरी आणि ग्राहक गटांत निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत स्थिर, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक धोरणांची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवते, ज्यामुळे उद्योग, ग्राहक आणि कृषी क्षेत्र यांच्यात संतुलित समाधान निर्माण होऊ शकेल.
एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळाल्यास सरकारने संपूर्ण शेतमालाची एमएसपीदराने खरेदी करण्याची ठोस आणि त्वरित अंमलात येणारी व्यवस्था करावी, अशी मागणी अधिक ठामपणे पुढे येत आहे. साखरेच्या दरवाढीसाठी आणि ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक हितरक्षणासाठी राज्य सरकारने दाखविलेली तत्परता स्वागतार्ह असली, तरी हेच समर्पण कापूस, सोयाबीन, तूर आणि इतर पिकांसाठीही प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी सर्व पिकांना समान संरक्षण मिळाले तर बाजारातील अस्थिरता कमी होईल आणि कृषी व्यवस्थेतील विश्वास व संतुलन बळकट होईल.

याच उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून सरकारने सावत्रपणाची वागणूक टाळावी आणि सर्वसमावेशक धोरणांचा अवलंब करावा, अशी मागणी नोंदवली आहे.