Kapus rate : महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा मोठा धक्का बसला आहे. राज्यातील कापूस खरेदी प्रक्रियेत अपेक्षित गती नसल्याने शेतकरी नाराज आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार खरेदी सुरू असली तरी प्रत्यक्षात खरेदी केंद्रांवर गोंधळ, विलंब आणि अपुरी व्यवस्था यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये – विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात – शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कापूस घेऊन बाजार समित्यांमध्ये पोहोचत आहेत. मात्र, खरेदी केंद्रांवर जागेची कमतरता, वजन काट्यांची अपुरी संख्या आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे खरेदी मंदावली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना तासन्‌तास रांगेत थांबावे लागत असून, काही ठिकाणी तर कापूस परत नेण्याची वेळ आली आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेला कापसाचा हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरला असला तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात खरेदीची गती इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. तेलंगणा, गुजरातसारख्या राज्यांत खरेदी जलदगतीने सुरू असून शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत आहेत. मात्र महाराष्ट्रात खरेदी केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक ताण वाढला आहे.
शेतकरी संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सरकारने खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत,” अशी मागणी संघटनांकडून होत आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
कापूस हा महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक असून लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह त्यावर अवलंबून आहे. खरेदी प्रक्रियेत झालेला विलंब आणि गोंधळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने उपाययोजना करून खरेदी प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
