Namo Farmer Yojana : पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता वितरित झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील शेतकरी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या ८ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, मात्र या प्रक्रियेत नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि तपासणीमुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे चित्र दिसते. कृषी विभागाने अपात्र लाभार्थी वगळण्यावर भर दिल्याने, पीएम किसान योजनेत जसा लाभार्थ्यांचा आकडा २० व्या हप्त्यातील सुमारे ९६ लाखांवरून २१ व्या हप्त्यात ९२–९३ लाखांपर्यंत कमी झाला, तसाच परिणाम आता नमो शेतकरी योजनेतही दिसून येत आहे. या बदलांमुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि उद्दिष्टपूर्तीकडे केंद्रित होत असल्या तरी अनेक शेतकऱ्यांमध्ये अपेक्षा आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, जे धोरणात्मक अंमलबजावणीतील संतुलनाचे महत्त्व अधोरेखित करते.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून लाभार्थी वगळले जाण्यामागे काही प्रमुख आणि स्पष्ट कारणे समोर आली आहेत. तपासणीदरम्यान सुमारे २८ हजार मृत लाभार्थ्यांची नावे यादीतून काढण्यात आली, तसेच एकाच जमिनीवर दुहेरी लाभ घेणारे अंदाजे ३५ हजार लाभार्थी अपात्र ठरले. याशिवाय रेशन कार्डनुसार एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला लाभ देण्याचा नियम लागू करण्यात आला असून, आयकर भरणारे किंवा सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेले शेतकरीही या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत. या निकषांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि उद्दिष्टपूर्तीकडे केंद्रित होत असल्याचे दिसून येते, जरी त्याचा परिणाम लाभार्थ्यांच्या संख्येवर झाला असला तरी.
राज्यातील सध्याच्या राजकीय हालचाली आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा ८ वा हप्ता लवकर देण्याची तयारी सरकारकडून सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार हा हप्ता डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे, तर काही तांत्रिक अडथळे निर्माण झाल्यास जास्तीत जास्त १ जानेवारी २०२५ पर्यंत रक्कम मिळू शकते. या अपेक्षित वेळापत्रकामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा आणि उत्सुकता दोन्ही निर्माण झाली असून, योजना वेळेत राबवली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि तपासणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली असून, यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे योजनेचा आठवा हप्ता डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता असून, तांत्रिक अडचणी आल्यास तो जास्तीत जास्त १ जानेवारी २०२५ पर्यंत मिळू शकतो. या घडामोडींमुळे एकीकडे लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असली तरी दुसरीकडे पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट होते.
