Cotton purchase : कापसाच्या खरेदी प्रक्रियेत सध्या होत असलेले बदल शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर थेट परिणाम करणारे ठरत आहेत. साधारणपणे कापसाचा पहिला वेचा अधिक वजनदार, स्वच्छ आणि दर्जेदार असल्याने त्याला चांगला भाव मिळतो, मात्र दुसऱ्या वेच्यात कापसाचे वजन कमी होते तसेच गुणवत्ता घसरते. याच प्रमुख कारणाचा आधार घेत हमी केंद्रांवर कापूस खरेदीसाठी दुसरा ग्रेड लागू करण्यात आला असून त्यानुसार दरात कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी प्रतिक्विंटल ८,११० रुपये दराने खरेदी होणारा कापूस आता ८,०१० रुपये दराने स्वीकारला जाणार आहे. याशिवाय कापसातील ओलाव्याचे प्रमाणही महत्त्वाचे ठरले असून आठ टक्क्यांपर्यंत ओलावा असल्यास पूर्ण हमी दर दिला जातो, मात्र आठ ते बारा टक्के ओलावा असल्यास प्रत्येक टक्क्याला दरात कपात करण्याचे नियम लागू आहेत. या नव्या नियमावलीमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील १७ हमी केंद्रांवर जवळपास एक लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी त्यापैकी केवळ ६० हजार शेतकऱ्यांनाच विक्रीसाठी मंजुरी मिळाली आहे, आणि प्रत्यक्षात मोजकेच शेतकरी कापूस विकू शकले आहेत. त्यामुळे अजूनही शेकडो शेतकरी आपला कापूस विक्रीच्या प्रतीक्षेत असून, संपूर्ण प्रक्रियेतील विलंब आणि बदलते नियम यामुळे शेतकरी वर्गात अस्वस्थता वाढत आहे.

जिल्ह्यातील कापूस खरेदीची परिस्थिती सध्या शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक बनली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १७ हमी केंद्रांवर सुमारे अडीच लाख क्विंटल कापसाची विक्री केली असली, तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कापूस शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. अनेक शेतकऱ्यांना सीसीआयकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, तर काहींचे स्लॉट बुकिंगच झालेले नसल्याने त्यांना कापूस केंद्रावर नेता आला नाही. परिणामी, चांगल्या प्रतीचा आणि दर्जेदार कापूसही शेतकऱ्यांच्या घरात किंवा गोदामात पडून राहिला आहे. या विलंबामुळे कापसाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली असून, जर अशा कापसाला खरेदी करताना दुसऱ्या ग्रेडमध्ये टाकण्यात आले तर शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. आधीच खर्च वाढलेला, बाजारातील अनिश्चितता आणि बदलते नियम यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिकच त्रासदायक ठरत असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया लवकर सुरळीत करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

कापूस खरेदीतील बदलत्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली असून, पहिलाच ग्रेड कायम ठेवावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे वेळेत कापूस विकता आला नाही, मात्र त्यांच्याकडील कापूस दर्जेदार आणि चांगल्या प्रतीचा असतानाही तो दुसऱ्या ग्रेडमध्ये टाकला गेला, तर प्रतिक्विंटल सुमारे १०० रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. आधीच उत्पादन खर्च, मजुरी आणि वाहतूक खर्च वाढलेला असताना अशी दरकपात शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे विलंब शेतकऱ्यांच्या चुकीमुळे नसताना, त्यांच्या कापसाला पूर्वीप्रमाणेच पहिल्या ग्रेडचा दर मिळावा आणि खरेदी प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करावी, अशी ठाम मागणी शेतकरी संघटना व उत्पादकांकडून करण्यात येत आहे.