राज्यात सध्या रासायनिक खतांचा २१ लाख टनांचा गरजेपेक्षाही जास्त साठा उपलब्ध आहे.
‘‘राज्यात सध्या रासायनिक खतांचा (Fertilizer Stock) २१ लाख टनांचा गरजेपेक्षाही जास्त साठा उपलब्ध आहे. खरीप हंगामासाठी अजून ४३ लाख टन खते उपलब्ध होतील,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दिली.
गेल्या दोन हंगामात कोविडची साथ आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रासायनिक खतांच्या पुरवठ्यात अडचणी येत होत्या. त्याशिवाय खतांच्या किमतीदेखील वाढत गेल्या. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात खतांची नेमकी स्थिती काय असेल, याबाबत शेतकऱ्यांसह निविष्ठा उद्योगात कमालीची उत्सुकता आहे.
“येत्या खरिपात खतांची पुरेशी उपलब्धता राहील. खत पुरवठ्याचे नियोजन एप्रिलपासून केले जाते. परंतु, प्रत्यक्षात खतांची मागणी मृगाच्या पावसानंतरच सुरू होते. राज्यात सध्या २१ लाख ३१ हजार टन खत उपलब्ध आहे. याशिवाय ४३ लाख १३ हजार टन खरिपासाठी स्वतंत्रपणे मिळणार आहे. त्यामुळे खतांबाबत चिंतेची बाब नाही,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात ५.३३ लाख टन युरिया, २.१५ लाख टन डीएपी, २९ हजार टन पालश, ८.३९ लाख टन संयुक्त खते आणि १५ हजार टन सिंगल सुपर फॉस्फेट उपलब्ध होते. संपूर्ण खरीप हंगाम समाप्त होईपर्यंत राज्यभर मुबलक खते उपलब्ध असतील, याची दक्षता कृषी आयुक्तालयाचा गुणनियंत्रण विभाग घेतो आहे.
आयुक्त म्हणाले, “राज्यात भरपूर खते उपलब्ध असली तरी शेतकऱ्यांनी माती तपासणीनंतरच पिकाच्या गरजेनुसार खतांचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे. गरजेपेक्षा खते दिल्यास खर्च वाढतोच; पण सूक्ष्म अन्नद्रव्याची कमतरता पिकांना भासते.
आवश्यक खत न मिळाल्यामुळे उत्पादन आणि पिकांची गुणवत्ताही घटते. रासायनिक खतांबरोबरच कुजलेले शेणखत, कंपोस्ट खत, जैविक खते, नॅनो युरिया याचाही वापर शेतकऱ्यांनी अभ्यासपूर्वक वाढवायला हवा.”
थोडक्यात महत्त्वाचे…
– राज्यात सध्या २१ लाख ३१ हजार टन खत उपलब्ध
– ४३ लाख १३ हजार टन खते खरिपासाठी स्वतंत्रपणे मिळणार
– माती तपासणीनंतरच पिकाच्या गरजेनुसार खतांचा वापर करणे अत्यावश्यक
– कुजलेले शेणखत, कंपोस्ट खत, जैविक खते, नॅनो युरियाचाही हवा अभ्यासपूर्ण वापर
‘खतांचा समतोल वापर करावा’
“माती तपासणी केल्यानंतर खतांचा वापर केल्यास अनावश्यक खतांचा वापर आपोआप टळेल. त्यामुळे खतांच्या अनुदानात बचत होईल. बचत झालेले अनुदान केंद्र सरकारकडून राज्याच्या विविध योजनांमध्ये समाविष्ट केले जाईल.
यामुळे खतांचे वाचलेले अनुदान योजनांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांपर्यंत जाईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी माती परीक्षणानंतरच खतांचा समतोल वापर करावा,” असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
