Purandar Airport : पुरंदर येथे प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय घेण्यात येत असून, त्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. भविष्यातील पुणे शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन हा विमानतळ विकसित करावा आणि विमानतळ परिसराचा नियोजनबद्ध व समन्वयित विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सिडकोलाही आवश्यक मार्गदर्शन देण्यात आले आहे.
पुरंदर विमानतळाबाबत वर्षा निवासस्थानी आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांच्यासह महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये सुमारे तीन हजार एकर क्षेत्रावर हे विमानतळ उभारण्यात येणार असून, प्रति एकर एक कोटी रुपयांहून अधिक दर, चारपट मोबदला आणि दहा टक्के वाढीव जमीन परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलांमुळे भूसंपादनाचा एकूण खर्च पूर्वीच्या अंदाजित पाच हजार कोटींवरून वाढून सुमारे सहा हजार कोटी रुपये झाला असून, त्यासाठी राज्य सरकारने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव हुडकोकडे पाठविण्यात येणार आहे.
कर्जासाठी सविस्तर प्रस्ताव – महत्त्वाचे मुद्दे (Points):
पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी एमआयडीसीला हुडकोकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे.
कर्जासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागांशी चर्चा करून तयार करावा.
हा प्रस्ताव १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात यावा.
पुरंदर विमानतळ परिसराचा झपाट्याने विकास होणार असून तो विकास क्षेत्र म्हणून घोषित केला जाणार आहे.
अनियंत्रित विकास टाळण्यासाठी सिडकोने नवी मुंबईच्या धर्तीवर नियोजन करावे.
मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर फेब्रुवारीअखेरपर्यंत निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
त्यानंतर शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वाटप सुरू केले जाईल.
भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर एप्रिलच्या मध्यापासून विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
