American imports : केंद्र सरकारने अमेरिकेतून येणाऱ्या शेतीमालावर आयात शुल्क सवलत दिल्याने देशांतर्गत कृषी अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः कापूस, सोयाबीन आणि इथेनॉल क्षेत्रातील उत्पादकांना याचा थेट फटका बसू शकतो, कारण अमेरिकेत मक्यापासून तयार होणारे इथेनॉल कमी खर्चात उपलब्ध असून ते भारतात प्रतिलिटर सुमारे ४५ रुपयांपर्यंत पडू शकते,
तर देशांतर्गत उत्पादन खर्च तुलनेने अधिक आहे. सोयाबीन आणि कापसाचेही उत्पादन अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने आयात वाढल्यास स्थानिक बाजारपेठेतील दर घसरण्याची आणि शेतकरी तसेच साखर कारखानदारांच्या आर्थिक स्थैर्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे इथेनॉल, कापूस आणि सोयाबीन तेलाची मोठी बाजारपेठ आहे, तिथे या धोरणाचे परिणाम अधिक तीव्रपणे जाणवू शकतात, त्यामुळे दीर्घकालीन संतुलनासाठी धोरणात्मक पुनर्विचार आवश्यक ठरतो.
अमेरिकेतून इथेनॉल प्रतिलिटर १३ ते २० रुपयांनी स्वस्त मिळाल्यास भारतीय तेल कंपन्या मोठ्या प्रमाणात आयात करू शकतात.
यामुळे देशातील इथेनॉल उत्पादकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेत ‘जी.एम.’ बियाण्यांमुळे सोयाबीनचे एकरी २३ ते २५ क्विंटल उत्पादन घेतले जाते.
भारतात पारंपरिक बियाण्यांमुळे सोयाबीनचे उत्पादन एकरी फक्त १२ ते १३ क्विंटलपर्यंत मर्यादित आहे.
कमी उत्पादन खर्चामुळे अमेरिकन सोयाबीन भारतीय बाजारात अधिक स्पर्धात्मक ठरू शकते.
गेल्या दोन वर्षांत साखरेचे दर स्थिर राहिल्याने साखर उद्योग काहीसा सावरला होता.
अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत उसाची बिले देण्यास सुरुवात केली आहे.
मात्र, इथेनॉलचे दर घसरल्यास साखर उद्योग पुन्हा अडचणीत येण्याची भीती आहे.
साखर उद्योग, इथेनॉल उत्पादक आणि शेतकरी यांच्यावर या निर्णयाचा एकत्रित परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे केंद्र सरकारने या धोरणाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
