Satbaras record : राज्यात गेल्या शतकभरात जमिनींच्या मालकी हक्काच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झाले असून, १९३० च्या तुलनेत सातबारा उतारे आणि जमिनीच्या नकाशांची संख्या तीनपटीने वाढली आहे. वारसा हक्काने होणारी वाटणी, खरेदी-विक्री आणि वाढते शहरीकरण यामुळे सातबाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात नवे पोटहिस्से तयार झाले असून हा आकडा आता १ कोटी ६२ लाखांच्या घरात पोहोचला आहे.
१८९० ते १९३० दरम्यान सुमारे ५० लाख २१ हजार नकाशे आणि तेवढेच सातबारा उतारे तयार झाले होते; मात्र १९९२ ते डिसेंबर २०२४ या काळात २ कोटी १२ लाखांहून अधिक नवे पोटहिस्से निर्माण झाले. सातबाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली असली तरी नकाशांचे अद्ययावतीकरण त्यानुसार झाले नाही, त्यामुळे अनेक ठिकाणी कागदोपत्री उतारा उपलब्ध असला तरी प्रत्यक्ष हद्द स्पष्ट दिसत नाही.
परिणामी शेतकरी, बँका आणि पीक विमा कंपन्यांना व्यवहारात अडचणी येत असून सीमावाद न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.
सातबारा उताऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली असली तरी त्याच प्रमाणात जमिनींच्या नकाशांचे अद्ययावतीकरण झालेले नाही, ही चिंतेची बाब ठरत आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या पोटहिस्स्यांची प्रत्यक्ष मोजणीच अनेक ठिकाणी झालेली नसल्यामुळे कागदोपत्री सातबारा उतारा तयार असतो; मात्र नकाशामध्ये त्या जमिनीची अचूक हद्द स्पष्टपणे दिसून येत नाही. या विसंगतीमुळे व्यवहार करताना शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, तसेच बँका आणि पीक विमा कंपन्यांसाठीही जोखमीचे मूल्यांकन करणे कठीण होते. मूळ नकाशात आवश्यक बदल न झाल्याने सीमावाद निर्माण होऊन अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत.
त्यामुळे जमीन नोंद प्रणालीत समन्वित मोजणी, तांत्रिक अद्ययावतीकरण आणि डिजिटल एकरूपता यांची तातडीची गरज अधोरेखित होत आहे.
