जयकुमार गोरे यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत सर्व ऋतूंमध्ये पोहोचण्यासाठी मजबूत रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर केंद्रित आहे. आतापर्यंत राज्यात ७,३६९ रस्त्यांपैकी ५,५१२ पूर्ण झाले असून, १,८५७ कामे सुरू आहेत.
योजनेची पार्श्वभूमी
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना डिसेंबर २०२५ मध्ये महसूल विभागाने सुरू केली.
उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना बारमाही शेतरस्ते उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून पेरणी, कापणी, मळणी व बाजारपेठेत माल पोहोचवणे सुलभ होईल.
यंत्रसामग्रीचा वापर वाढल्यामुळे शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी मजबूत रस्त्यांची गरज निर्माण झाली.
अंमलबजावणीची सद्यस्थिती
३६ जिल्ह्यांमध्ये योजना राबवली जात आहे.
७५% काम पूर्ण झाले असून, १५,८८३ किमी लांबीचे रस्ते बांधले जात आहेत.
१.११ लाखांहून अधिक शेतकरी लाभार्थी आहेत.
कंत्राटदारांची नोंदणी व तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे अद्ययावत करण्यात आली आहेत.
जयकुमार गोरे यांची मागणी
गोरे यांनी विधानसभेत व सार्वजनिक कार्यक्रमांतून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
त्यांनी सांगितले की, अनेक ठिकाणी रस्त्यांची गुणवत्ता कमी असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येतात.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, वन विभाग व महानगर विकास प्राधिकरण यांना कामे सोपवून गती वाढवावी.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
वेळ, पैसा व श्रम वाचतील कारण माल वाहतुकीसाठी चांगले रस्ते उपलब्ध होतील.
बाजारपेठेत वेळेवर माल पोहोचेल, त्यामुळे दर मिळवणे सोपे होईल.
ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळेल व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
आव्हाने व उपाय
काही ठिकाणी रस्त्यांची गुणवत्ता कमी असल्याचे आढळले.
तांत्रिक मान्यता व टप्प्याटप्प्याने पेमेंट प्रणाली लागू करून
पारदर्शकता वाढवली जात आहे.
MMRDA, CIDCO,
PMRDA सारख्या संस्थांना कामे सोपवून गती वाढवली जात आहे.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना ही ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी जीवनरेखा ठरत आहे. जयकुमार गोरे यांची मागणी योग्य असून, प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना सुरक्षित, बारमाही व दर्जेदार रस्ते मिळतील. यामुळे शेती उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होऊन ग्रामीण अर्थकारणाला नवा आधार मिळेल.
