जुलै महिन्यात राज्याच्या काही भागात झालेली अतिवृष्टी ,ऑगस्ट महिन्यात राज्यामध्ये सर्वत्र पडलेल्या पावसाचा खंड यामुळे शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या व पिक विम्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक व महत्त्वपूर्ण अपडेट आहे.
मित्रांनो ऑगस्ट महिन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राज्य मध्ये पावसाचा खंड पडला होता . राज्यातील जवळजवळ 588 महसूल मंडळे हे पावसाच्या खंडामुळे बाधित झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा या बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचा 25% अग्रीम पिक विमा घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
राज्यामध्ये 2023 खरीप पिक हंगामामध्ये एक कोटी सत्तर लाख पिक विम्याच्या पॉलिसी काढण्यात आलेले आहेत . याच्यामध्ये सुद्धा काही आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत.पावसाचा खंड पडल्यामुळे बाधित झालेल्या महसूल मंडळामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्हास्तरीय पिक विमा समिती च्या माध्यमातून अधिसूचना काढून त्या शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आत मध्ये पिक विमा वाटप करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. याला देखील काही पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून विरोध दर्शविण्यात आलेला आहे .
परंतु शेतकऱ्यांचे जुलै- ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळेल. अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचे याच्याकडे लक्ष लागून असताना आता कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे या पिक विमा च्या वितरणासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याच्यासाठी 406 कोटीचा प्रस्ताव पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून कृषी आयुक्तांच्याद्वारे राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. राज्य शासनाचा व केंद्र सरकारचा अनुदान हप्ता म्हणून यापूर्वीच पीक विमा कंपन्यांना जवळजवळ 3000 कोटी रुपयांचा अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे याव्यतिरिक्त आता पिक विमा कंपनीच्या मागणीनुसार राज्य सरकारकडे 406 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. आणि मागणी मंजूर झाल्याचे सुद्धा कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे. याच्यामुळे हा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे जी जी बाधित महसूल मंडळ आहेत ,अशा बाधित झालेल्या व अधिसूचना काढलेल्या मंडळातील शेतकऱ्यांना 25% पीक विमा वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल .
एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर बाधित झालेल्या 588 महसूल मंडळे आहेत. मात्र काही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून सरसकट सर्वच महसूल मंडळातून अधिसूचना देखील काढण्यात आलेले आहेत . यावरती पीक विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून आक्षेप देखील घेण्यात आलेले आहेत . पार्श्वभूमी वरती आता किती महसूल मंडळी पात्र होतील व किती शेतकऱ्यांना पिक विमा वाटप होईल हे देखील पाहण्यासारखा आहे. परंतु सध्याच्या आकडेवारीनुसार या शेतकऱ्यांना 25% पीक विम्याची वाटप करण्यासाठी साधारण 2200 ते अडीच कोटी रुपयांची गरज पडू शकते, आणि एवढे पिक विम्याची वितरण हे दिवाळी पूर्वी होऊ शकते . अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून हा निधी मंजूर केल्यानंतर हा निधी वितरित करण्यासाठी जीआर निर्गमित केला जाईल या जीआरच्या माध्यमातूनच या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून पिक विमा कंपन्यांना हा निधी वितरित करण्यासाठी मान्यता दिली जाईल.
जर आपण पाहिले तर ज्या अधिसूचना काढल्या त्या पाच सप्टेंबर 9 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये काढण्यात आलेले आहेत. काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार पिक विमा कंपन्यांना एक महिन्याच्या म्हणजेच 5 ऑक्टोबर ते 10 ऑक्टोबर पासून पिक विम्याची वितरण हे बंधनकारक आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवरती हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर साधारणपणे 10 ऑक्टोंबर नंतर दिवाळीपर्यंत या पंचवीस टक्के पिक विम्याची वितरण होईल अशा प्रकारची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
