शेतकऱ्यांनी औद्योगिक उपकरणासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी दोन मधून वर्ग एक भोगवट्यावर कोणतेही मूल्य न करता देण्यात येणार आहेत.  यासंबंधीचा महाराष्ट्र शेत जमीन  (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा )  अधिनियम १९६१’ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत शुक्रवारी (ता. १५) मंजूर करण्यात आले. या विधेयक सुधारणेमुळे आता निमशासकीय संस्थांना या जमिनी शासकीय दराने विकत घेता येणार आहेत.

असे विधेयक महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडले. तसेच विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, शिवसेनेचे रवींद्र वायकर, भाजपचे सुनील राणे यांनी  या विधेयकावर  मते मांडली. या विधेयक दुरुस्तीमुळे राज्य शासनास, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळांकडे असलेल्या जमिनी शासनाने निश्चित केलेल्या दरांत शासकीय, निमशासकीय संस्थांना, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद , नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायतीला सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता खरेदी करता येणार आहेत.

या विधेयकामागील भूमिका सांगताना विखे पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यातील जमीनधारणेची कमाल मर्यादा हा कायदा १९६१ मध्ये आणला होता. यानंतर शेतकऱ्यांनी सिलिंग पेक्षा जास्त जमिनी खासगी कारखान्यांना खंडाने दिल्या. अशा जमिनींपैकी ८५ हजार हेक्टर क्षेत्र अतिरिक्त ठरविण्यात आले होते. या क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य शेती महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर खंडाची मुदत संपली.

काही कारखाने बंद पडल्यामुळे शेतकऱ्यांनी जमिनी परत मागितल्या होत्या 1971 मध्ये 14266 हेक्टर क्षेत्र परत घेतले त्यानंतर खंडकरी शेतकऱ्यांना सिलिंग मर्यादेपर्यंत जमीन मिळाली असे विधेयक मंजूर केले ही विधेयक राष्ट्रपतींकडे गेले त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर जमीन वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला.

४० हजार एकरांचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ‘भोगवटा-२’ या कलमाखाली जमिनी वितरित केल्या. ज्यावेळी महामंडळाकडे जमिनी दिल्या त्यावेळी त्या ‘भोगवटा-१’ खाली होत्या. या जमिनींच्या भोगवट्यातील बदलासाठी अधिमूल्य आकारले जात होते.’’

महामंडळाकडील जमिनी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त ठरवलेली जमीन वर्ग दोन भोगवट्यावर भूमिहीन, माजी सैनिक आणि इतरांना वितरित केल्या आहेत.  यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व मंजुरीने आणि विहित केलेल्या अधिमुल्य प्रदान केल्यावर अतिरिक्त जमिनींचे वितरण किंवा विभाजनाची मुभा दिली आहे . जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नसेल आणि अधिमूल्य प्रदान  न करता केलेल्या अशा जमिनींच्या हस्तांतर  किंवा विभाजनासाठी जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या ५० टक्के अधिमूल्य प्रदान केल्यानंतर नियमाधिन करण्याची तरतूद या आधीच केली आहे,’’ असे विखे-पाटील म्हणाले.

‘एक लाख खातेदारांना होणार फायदा’..

७५ टक्के नजराना भरून या जमीनमालकांच्या वारसांना ही जमीन ‘वर्ग- १’ भोगवट्याखाली
‘‘या अधिनियम दुरुस्तीनुसार आणता येणार आहे. एक लाख खातेदारांना एक लाख ७० हजार हेक्टरचा फायदा होईल,’’ या विधेयकामुळे असा दावा विखे-पाटील यांनी केला.

विधेयकातील तरतुदी

– कमाल शेतजमीनधारणा कायद्यातील कलमांत दुरुस्ती

– भोगवटा `वर्ग-१’ करण्यासही मंजुरी

– औद्योगिक उपक्रमांना दिलेल्या जमिनी ‘वर्ग-१’ भोगवट्यातून वर्ग दोन करता येणार

– वर्ग एक भोगवटा करताना कोणतेही अधिमूल्य नाही

– राज्य शेती महामंडळाकडील जमिननींची अटी आणि शर्थींवर निश्चित केलेल्या दरात, शासकीय किंवा निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्यात येणार

– स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाच किलोमीटरच्या परिसरात शैक्षणिक, वैद्यकीय, सार्वजनिक आरोग्य, समाजकल्याण किंवा सांस्कृतिक प्रयोजनासाठी या जमिनी खरेदी करता येणार

– भूमीसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत, प्रकलग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच अन्य सामाजिक प्रयोजनासाठी खरेदी करता येणार.

गावठाणांत कोणते उद्योग उभारणार ?

शिवसेनेच्या रवींद्र वायकर यांनी या विधेयक दुरुस्तीवर बोलताना गावठाणच्या पाच किलोमीटर अंतरावरील जमीन खरेदी करण्याच्या कलमावर बोलताना या जागांवर कोणते उद्योग उभा करणार असा सवाल केला . गडचिरोलीच्या आमदार देवराव होळी यांनी खंडकरी शेतकऱ्यांच्या खातेपुडीचा विषय उपस्थित करत प्रत्येक शेतकऱ्यांचा सातबारा वेगळा झाला पाहिजे असे मत मांडले.