राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्काशी संबंधित वाद दूर करण्यासाठी आणि सातबारा उताऱ्यासोबत जमिनीच्या नकाशांचे अचूक संलग्नीकरण साधण्यासाठी एक व्यापक आणि भविष्याभिमुख उपक्रम राबवला जात आहे. या अंतर्गत राज्यातील कोट्यवधी भूखंडांना स्वतंत्र भूआधार क्रमांक देण्यात येणार असून, सर्व सर्व्हे क्रमांक व गटांमध्ये निर्माण झालेल्या पोटहिश्श्यांची नव्याने मोजणी केली जाणार आहे. यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नमूद केलेले क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष जमिनीचा नकाशा यांचा अचूक मेळ बसेल, तसेच १८९० ते १९३० या कालावधीत झालेल्या जुन्या भूमापनानंतर निर्माण झालेल्या विसंगती दूर होतील. हा उपक्रम पारदर्शकता, अचूकता आणि सुलभ जमीन व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
मात्र गेल्या सुमारे नऊ दशकांत वारसा हक्काने झालेली जमिनीची वाटणी, खरेदी-विक्री तसेच विविध हस्तांतरण प्रक्रियांमुळे सातबारा उताऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात नवीन पोटहिश्शे तयार झाले आहेत. सध्या राज्यात अंदाजे २ कोटी १२ लाखांहून अधिक पोटहिश्श्यांची अद्याप प्रत्यक्ष मोजणी झालेली नसल्याने कागदोपत्री सातबारा उतारा उपलब्ध असला तरी नकाशात त्या जमिनीची अचूक हद्द स्पष्ट दिसत नाही. या विसंगतीमुळे शेतकऱ्यांना मालकी हक्क सिद्ध करताना अडचणी येतात, तसेच बँक कर्ज, पीक विमा आणि इतर व्यवहारांमध्येही अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे अचूक मोजणी व नकाशा संलग्नीकरणाची गरज अधिक तीव्रतेने समोर येत असून, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी एकात्मिक आणि अद्ययावत व्यवस्था आवश्यक ठरत आहे.
प्रकल्पाची उद्दिष्टे
◼️ राज्यातील सर्व सर्व्हे क्रमांक व गट क्रमांकांतील पोटहिश्श्यांची अचूक मोजणी करून सातबारा उतारे आणि जमिनीचे नकाशे यांचा परस्पर मेळ घालणे.
◼️ प्रत्येक स्वतंत्र भूखंडाला आधार कार्डाच्या धर्तीवर एक अद्वितीय ओळख क्रमांक (यूएलपीआयएन) देऊन जमिनीची स्पष्ट ओळख निश्चित करणे.
◼️ खरेदी-विक्रीपूर्वी आवश्यक असलेल्या मोजणी प्रक्रियेसाठी विश्वासार्ह, अचूक आणि डिजिटल डेटाबेस तयार करणे.
असा होईल फायदा
◼️ जमिनीचे क्षेत्रफळ व हद्दी निश्चित झाल्याने शेतकऱ्यांमधील आपापसातील वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
◼️ अद्ययावत आणि अचूक माहितीद्वारे बँकांना कर्जवाटप प्रक्रिया सुलभ होईल तसेच पीक विमा कंपन्यांना नुकसानभरपाई देणे अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल.
कशी असेल समिती?
◼️ या पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाच्या प्रभावी आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने चार स्तरांवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
◼️ राज्यस्तरावर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती धोरणात्मक निर्णय, मार्गदर्शन आणि एकूण देखरेख करेल.
◼️ प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कार्यकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून, या मंडळाच्या अध्यक्षपदी जमाबंदी आयुक्त असणार आहेत.
◼️ हे कार्यकारी मंडळ दैनंदिन कामकाज, निधीचे नियोजन व नियंत्रण आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सांभाळेल.
◼️ जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये आवश्यक समन्वय राखण्यात येईल.
◼️ तर तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत राहणार असून, ही समिती दर आठवड्याला कामाचा सविस्तर आढावा घेऊन प्रगती सुनिश्चित करेल.
